काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा अनिवार्यरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

१ देखि ३ महिना अवधिसम्म कर्जा नियमित हुनसक्नेमा सुक्ष्म निगरानीअन्तर्गत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जामा २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै ६ देखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जामा ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

उद्योग व्यवसायीहरुले खराब कर्जाको अवधि १ वर्षबाट बढाएर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।