काठमाडौं- गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन थप लचिलो बनाउने घोषणा गरेका छन्। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार मार्गदर्शन थप संशोधन गरिने पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेका छन्। 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसहरुको प्रकृतिका आधारमा संशोधन गरिने घोषणा पौडेलले गरेका छन्। 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनभन्दा केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि २०८४ सम्म पुर्‍याएको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न असहज भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्ने समयावधि थपेको थियो। जसबाट उद्योगी व्यवसायीहरु हर्षित भएका थिए।

राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै चालु पुँजी शीर्षकको कर्जामा कडाइ गरेको थियो। यस शीर्षकमा कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका थिए भने कर्जा लगानीमा समेत कमी आएको थियो।