काठमाडौं- सरकारले देशका आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वृहत पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति, तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महत्वका आयोजनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा नामकरण गर्दैै काम गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा छनोट गरी काम थालेको एक दशक पूरा भएको छ। अहिलेसम्म सरकारले २५ वटा आयोजनालाई गौरवको आयोजनका रुपमा काम बढाएको छ। जसमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै आयोजानको काम सम्पन्न भएको छ।
माथिलो तामाकोशी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल सम्पन्न हुने दिशामा पुगको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलक काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मेलम्ची खानेपानीको काम सकिन लागेको अवस्थामा फेरि बाढीले असर पारेको छ।
यसैगरी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार नहुँदा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको प्रमुख समस्यामा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको जनाएको छ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय सन्तुलन जस्ता समसामयिक विषय समेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना छनोटको मापदण्ड समयानुकुल परिमार्जन हुन नसक्दा पनि काममा ढिलाइ आएको सरकारको ठहर छ।
यस्ता छन राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा देखिएका अन्य समस्या
- आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुनु।
- आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई आयोजनाको बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउने र अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता कार्यको कमीले आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीयवासीको अबरोध रहनु।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल/अन्तरक्रिया हुन नसक्नु।
- आयोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत, समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षहरूको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुने तथा लागत समेत बढ्दै जानु।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा श्रमिकको आपूर्ति समयमा हुन नसक्नु।
- प्रभावकारी अन्तर निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति जस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसक्नु।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु।
- आयोजनाको समयसारिणी अनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु।
- आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसकिनु।
समस्याको सामाधन कसरी गर्ने
- राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको पूर्व तयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेत विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्ड सहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने।
- जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वास सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने।
- आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर निकायगत समन्वय कायम गर्ने विषयमा
- आवश्यक कार्य योजना सहितको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुने लाभ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा निरन्तर छलफल/अन्तरक्रिया गर्ने।
- स्रोत परिचालन-सहायता परिचालन समेत कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत, समयावधिको निक्र्योल गरे पश्चात् मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने।
- आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, श्रमिक, बन क्षेत्रको उपयोग जस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउने।
- आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने।
- नतिजा खाका सहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
- आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने।
६ महिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले खर्च गरे १६.३९ प्रतिशत मात्रै बजेट
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको रकममध्ये १६.३९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको जनाएको छ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनका लागि ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। सरकारले २५ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ। जसमध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाा निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि सरकारले चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ६६ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी ८२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
जसमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, पुँजीगत खर्च तर्फ ११ अर्ब ६३ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ४८ करोड ५० लाख गरी ६ महिनामा कुल १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको अर्थमन्त्रायले जनाएको छ।
कुन आयोजनामा कति भयो खर्च
|
क्रस |
आयोजनाको नाम |
विनियोजित बजेट |
खर्च |
|
१ |
मध्य पहाडी |
८ अर्ब १३ करोड |
१ अर्ब ९६ करोड |
|
२ |
हुलाकी राजमार्ग |
६ अर्ब ३९ करोड |
२ अर्ब ४५ करोड |
|
३ |
उत्तर दक्षिण कोशी करिडोर |
१ अर्ब ११ करोड |
१५ करोड |
|
४ |
उत्तर दक्षिण कालिगण्डकी करिडोर |
२ अर्ब ४२ करोड |
७७ करोड |
|
५ |
उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर |
५८ करोड ९० लाख |
५ करोड |
|
६ |
मेट्रो मनो रेल |
६ अर्ब ५३ करोड |
९५ करोड |
|
७ |
द्रुत मार्ग |
८ अर्ब ९२ करोड |
१ अर्ब ४० करोड |
|
८ |
गल्छी त्रिशुली मैलुङ |
१ अर्ब ६२ करोड |
८२ करोड ५९ लाख |
|
९ |
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल |
३ अर्ब ५२ करोड |
१८ करोड ५० लाख |
|
१० |
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल |
८ अर्ब ५० करोड |
उल्लेख नभएको |
|
११ |
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल |
३६ करोड |
३० करोड |
|
१२ |
पशुपति क्षेत्र विकास कोष |
३५ करोड |
८ करोड ५१लाख |
|
१३ |
लुम्बिनी विकास कोष |
१ अर्ब ५० करोड |
७०करोड ६० लाख |
|
१४ |
बुढीगण्डीकी जलविद्युत |
७ अर्ब ९९ करोड |
१८ करोड ६५ लाख |
|
१५ |
बबई सिँचाई |
१ अर्ब ३४ करोड |
२२ करोड ९८ लाख |
|
१५ |
महाकाली सिँचाई |
१ अर्ब १९ करोड |
४१ करोड ४६ लाख |
|
१६ |
सिक्टा सिँचाई |
१ अर्ब ५५ करोड |
३० करोड |
|
१७ |
रानीजमरा |
२ अर्ब ३५ करोड |
५९ करोड |
|
१८ |
भेरी बबई डाइभर्सन |
३ अर्ब ६ करोड |
४१ करोड |
|
१९ |
सुनकोशी मरिन |
२ अर्ब ३६ करोड |
७९ करोड |
|
२० |
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण |
१ अर्ब ५२ करोड |
१४ करोड ७९ लाख |
|
२१ |
मेलम्ची खानेपानी |
१ अर्ब ७६ करोड |
१५ करोड ६१ लाख |
|
२२ |
एमसीसी |
९ अर्ब १० करोड |
३१ करोड ६७ लाख |
