काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा संस्थागत सुधार, ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन तयारी, वितरण सेवा सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलहरू अघि बढाएको दाबी गरेका छन्।

नेतृत्वमा उनी आएसँगै श्वेतपत्रमार्फत प्राधिकरणमा भएका संरचनात्मक, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कामहरुको लेखाजोखा सार्वजनिक गरिएको थियो। ऊर्जा सुरक्षालाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले कुलेखानी-सिस्नेरी र हुलिङटार-दुम्किम पम्प स्टोरेज आयोजनाको सम्भाव्यता प्रक्रिया अघि बढाएको शाक्यले जानकारी दिएका छन्।

उनी नेतृत्वमा आएको १०० दिनको अवधिमा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको अध्ययन र निर्माणका लागि समेत पहल गरिएको बताइएको छ। अपर अरुण र उत्तरगंगाजस्ता आयोजनाका लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख उपभोक्ताहरूलाई राज्यकाे ऊर्जा नीतिप्रति विश्वास बढाउन सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरिँदा निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। लामो समयदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानतर्फ निर्णायक निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको १०० दिनको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ।

यस्तै, सञ्चालन समितिको नीतिगत निर्णयअनुसार पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यसअन्तर्गत चार दर्जनभन्दा बढी निवेदन प्राप्त भइसकेको बताइएको छ।

ठूला कर्पोरेट ग्राहकहरूको महसुल भुक्तानी एकीकृत प्रणालीमार्फत केन्द्रबाटै भुक्तानी गर्न सकिने पेमेन्ट गेटवे प्रणालीको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार निर्माणका लागि मागका आधारमा करिब १ करोड रूपैयाँबराबरको बजेट वितरण केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ।

वितरण प्रणाली सुधारमा प्राधिकरणले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। देशभर ४ वटा ३३/११ केभी सवस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने भोल्टेज सुधारका लागि ११० एमभीआर बराबरको क्यापरेटियर बैंक जडान गरिएको छ। सामुदायिक विद्युत उपभोक्तामार्फत सेवा लिइरहेका ७ हजार ३१५ ग्राहकहरू प्राधिकरणको सञ्जालमा ल्याइएको छ भने करिब ९ सय विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराइएको छ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मोबाइल एपमार्फत समस्या अपलोड गरेर वितरण केन्द्रसम्म पुग्ने प्रणाली विकास गरिएको छ, जुन हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ।

काठमाडौं उपत्यकासहितका क्षेत्रहरूमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्यूचाटारस्थित वितरण नियन्त्रण केन्द्र बाट १७ वटा सवस्टेसनको २४ घण्टा निगरानी गरिँदैछ। प्रसारणतर्फ यो अवधिमा १०४ सर्किट किलोमिटर नयाँ लाइन थपिएको छ। १३२ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। ढल्केबर-हेटौँडा, न्यु खिम्ती-बाह्रबिसे, पोखरा, बालाजुलगायत स्थानहरूमा नयाँ सबस्टेसनको काम भइरहेको छ। चीन र भारतसँगका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका योजनाहरूमा पनि गति आएको छ।

प्राधिकरणले आफ्नो तरलता व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको अल्पकालीन ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ। साथै, पूर्वाधार विस्तारका लागि २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्न अनुमति लिइएको छ।

वित्तीय अनुशासन र सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकनका लागि डि्यु डिलिजेन्स अडिटको प्रक्रिया थालिएको छ। डिजिटल एनईएअन्तर्गत कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली अनलाइन बनाइएको छ भने सेवा अवधिको तालीम सुरु गरी प्रारम्भिक चरणमा ३० जनालाई प्रशिक्षित गरिएको छ।

उत्पादनतर्फ ७७ मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका छन्। बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पुनः ४५६ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारतर्फ बंगलादेशसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएर दैनिक ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ। भारतमा औसत ६२५ मेगावाट निर्यात भइरहेको छ, जसमा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत ३२५ मेगावाट र आइएक्स बजारमार्फत ३०० मेगावाट समावेश छ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनीहरूको प्रदर्शन सुधारका लागि परफरमेन्स एन्डेक्स प्रणाली लागु गर्न थालिएको छ। प्रोत्साहन भत्ता प्रदर्शनसँग जोड्ने निर्णय भएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूसँग परफरमेन्स कन्ट्रयाक्ट गरिने तयारी गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयको मार्गचित्र २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यसँगसँगै अघि बढ्न प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्टेड आयोजनाका लागि पीपीए प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा मिश्र प्रणालीअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट ९६० मेगावाटको सौर्य आयोजनामा १७० मेगावाटको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।