काठमाडौं- वर्षौंदेखि अन्योलमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अन्ततः निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि मंगलबार तीनवटा प्याकेजमा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

कम्पनीले प्याकेज १  अन्तर्गत २ हजार ४ सय ३१ मिटर लम्बाइको एक्सिस रोड टनेल निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ। त्यस्तै प्याकेज २ : ड्याम साइट नजिक कर्णाली नदीमाथि १५० मिटर स्पानको  स्टिल पुल  को डिजाइन र निर्माण र  प्याकेज ३ : हेडवर्क्स साइट क्षेत्रमा करिब ७ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार निर्धारित समयसीमाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना दोहोरिरहने विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको थियो। तर केही महिनाअघि मात्रै, समय सकिनुअघि अन्तिम घडीमा जीएमआरले आवश्यक लगानीको पत्र नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा बुझाएपछि भने आयोजनाको कामले गति लिएको छ।

कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार ड्याम क्षेत्र नजिकै सुरुङमार्ग, पुल र पहुँच सडक निर्माणका लागि इच्छुक तथा अनुभव प्राप्त निर्माण कम्पनीहरूलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र आशयपत्र  पेश गर्न आग्रह गरिएको छ। छनोटमा परेका कम्पनीहरूलाई विस्तृत बोलपत्र दस्तावेज उपलब्ध गराइनेछ।

९०० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा फैलिएको छ। कर्णाली नदीमा आधारित यो आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना मध्ये एक हो, जसको निर्माण सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गरिनेछ।

वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत जीएमआरले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँचवटा नेपाली बैंकहरूबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण जुटाएको छ। साथै, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले ४९ प्रतिशत सेयर र रिन्यूएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले १० प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेका छन्। जीएमआरसँग अहिले आयोजनाको ४१ प्रतिशत सेयर बाँकी रहेको छ।

सन् २००८ मा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएपनि जीएमआरले लामो समय अध्ययन र तयारीमै बिताएको थियो। सन् २०१४ मा नेपाल सरकारसँग पीडीएमा हस्ताक्षर भएपछि पनि आयोजनाको प्रगति न्यून नै रह्यो। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत तोकिएको समयभित्र काम नगरे आयोजनाको अनुमति खारेज हुने निर्णय गरेको थियो।

तर, हाल सार्वजनिक भएको बोलपत्र आह्वानले आयोजनाले अब गति लिने संकेत देखाएको छ। आयोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत सेयर र १०८ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना २५ वर्षको अवधिपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ।

एक समय विवादित र विवादास्पद बन्न पुगेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले अब फेरि विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै अघि बढ्न थालेको छ। लगानी सुरक्षित भएको र निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको यस चरणलाई आयोजनाको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ।