काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (नवौँ संशोधन) निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागु हुने यो निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सेयर निष्कासन अवधि परिमार्जन गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष प्रकृतिका अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्ने कानूनी बाटोसमेत खुला गरिएको छ।

पहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि खुला हुने सेयरमा कम्तीमा १५ दिनको आवेदन अवधि अनिवार्य थियो। अब यो अवधि संशोधन गर्दै कम्तीमा ४ कार्यदिन मात्र खुला राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, उक्त अवधिभित्र सम्पूर्ण धितोपत्र बिक्री नभएमा सो दरखास्त खुला भएको मितिबाट अधिकतम १५ दिनसम्म खुला राख्न सकिनेछ।

अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासनको बाटो खुला

संशोधित निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिइ यस्ता सेयर निष्कासन गर्न पाइनेछ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपनि बोर्डले रोकेको थियो। अब भने धमाधम अनुमति पाउनेछन्।

यस्ता सेयर संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र परिपत्र विधिबाट जारी गर्न पाइनेछ, जसमा ५० जनाभन्दा कम लगानीकर्तालाई लक्षित गरिनेछ। सर्वसाधारण, धितोपत्र व्यवसायी र सामूहिक लगानी कोषले यस्ता सेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अविमोच्य अग्राधिकार सेयर अभौतिकीकरणपश्चात् केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमार्फत कारोबार हुनेछ। तर, कारोबारमा पनि केवल संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र भाग लिन सक्नेछन्। यस्ता सेयरमा सम्भावित जोखिमबारे तयार गरी लगानीकर्तालाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विवरणपत्रमा उक्त जोखिम उद्घोषण तथा व्यवस्थापनको धारणा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

संशोधनले यस्ता अग्राधिकार सेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरणयोग्य नाफा भएको अवस्थामा नियामक निकायको रोक नपरेसम्म लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ।

संशोधित निर्देशिकाले कुनै खास व्यक्ति वा वर्गलाई प्राथमिकतामा बाँडफाँट गर्न निषेध गरेको छ। तर, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, कर्मचारी, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा वा सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित धितोपत्र बाँडफाँट भने सम्बन्धित संस्था र बिक्री प्रबन्धकले तयार पारी बोर्डलाई जानकारी गराइ गर्न सकिनेछ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ११८ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशिका संशोधन गरिएको हो। बोर्डका अनुसार यसले प्राथमिक बजारको प्रभावकारिता बढाउने, लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी संरचना विविधीकरणमा टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ।