विराटनगर- कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै ‘किसान पहिलो’ अभियान सञ्चालन गरेर कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिने कोशी प्रदेश सरकारको नीति छ। कृषिलाई नवप्रवर्तनमार्फत अगाडि बढाउने योजना ल्याएको सरकार कृषकको मुख्य मुद्दामा प्रवेश गर्न भने सकेको छैन।

'किसान पहिलो' अभियान सञ्चालन गर्ने बाचा गरेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीको चापलाई रोक्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ। तथापि तथ्य-तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गरेको छैन।

मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका किसान धिरेन्द्र शाह ५ बिघा आफ्नो निजी खेतमा रोपाइँ गर्छन्। छिमेकमा रहेको बाँकी १० बिघा पनि भाडामा लिएर खेती गरिरहेका छन्। चैते धानसमेत रोप्ने गरेका उनी हिउँदमा तरकारी रोपेर आम्दानी गर्ने गरेको सुनाउँछन्।

चैते धान, हिउँदको तरकारी र बर्खामा धान रोप्ने बेला उनले भोग्ने एउटै समस्या हो, मल।

मल अभावले धिरेन्द्र लाई सधैँ पिरोल्ने गरेको छ। खेती धाउनभन्दा धेरै मलको लागि सहकारी र अन्य वितरक केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन् शाह। पछिल्लो बालीको लागि तीन महिनादेखि मलको जोहो गर्नुपर्ने र समयमा नपाउँदा धेरै घाटा बेहोर्नुपर्ने उनको अनुभव छ।

सुनसरीको प्रकाशपुरका किसान जयराम मेहेताले पनि मलको अभाव नराम्ररी भोगेका छन्। पुस्तौँदेखि कृषि पेसा गरिरहेका उनी अहिले नै विकल्प सोच्ने अवस्थामा छैनन्।

विकल्पविहीन भएर कृषि गर्नुपर्ने बाध्यताबीच मेहेतालाई मलको अभावले निराश बनाइरहेको छ। धान, मकै, तरकारीलगायत हरेक बालीको समयमा उही एउटै समस्याले उनलाई पिरोल्छ।

यसपाली असारमासमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा उनको खेतमा रोपाइँ भएको छैन। १८ देखि २२ दिनको बीउ रोप्नुपर्ने भए पनि आकासे पानीको भर पर्दा समस्या भएको हो। उनको खेती नहरको आसपास नपर्ने भएकाले बर्सातकै पानीमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ। प्रतिकट्ठा ५ देखि ८ मन धान उत्पादन हुन्छ।

कोशी प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा ९७ हजार ७१५ मेट्रिकटन मल वितरण गरेको थियो। सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी युरिया ५० हजार ७३, डीएपी ३६ हजार ६५४ र पोटास २ हजार ९८७ टन मल वितरण भयो। १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा एक बोरा मल पनि कोशी प्रदेशबाट गएको देखिँदैन।

ताप्लेजुङमा जम्मा ६०३ मेट्रिकटन मल भित्रियो भने सबैभन्दा बढी मोरङमा ३२ हजार ७२१ टन, झापामा २८ हजार ४७६ टन र सुनसरीमा २३ हजार ७८७ टन मल खपत भयो। त्यसले पनि माग धान्न सकेन। तर यसपटक झनै गत वर्षभन्दा थोरै परिमाणमा वितरण भइरहेको छ।

असार २२ गतेसम्ममा कोशी प्रदेशबाट ९१ हजार ७३४ टन मात्र मल वितरण भयो। त्यसमध्ये मोरङमा मात्र एकतिहाइ अर्थात् ३० हजार ६१२ टन मल वितरण भयो। झापामा २५ हजार १२१ र सुनसरीमा २१ हजार ९४२ टन मल वितरण भएको तथ्यांक छ। कोशी प्रदेशभरमा युरिया ५३ हजार ५८० टन, डीएपी ३४ हजार २१६ र पोटास ३ हजार ९३८ टन वितरण भइसकेको छ। 

३४ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ

असार सकिनै लाग्दा धान रोप्न अझै ६६ प्रतिशत बाँकी रहेको बेला मलको अभावको असर उत्पादनमा पर्ने देखिएको छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा सिँचाइ सुविधा नभएका र मल अभावका कारण धेरैजसो ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको छैन।

कोशी प्रदेशमा १ लाख ४ हजार १४१ टन युरिया, ६८ हजार ७० टन डीएपी र ३० हजार १०३ टन पोटास गरी जम्मा २ लाख २ हजार ३१४ टन मल आवश्यक पर्छ। जसमध्ये झापामा मात्र ७२ हजार ७७ टन आवश्यक देखिएको छ भने मोरङमा ७१ हजार १४१ टन र सुनसरीमा २६ हजार ९३२ टन आवश्यक पर्छ। जुन तत्काल पूर्ति हुने अवस्था देखिँदैन।

यसबीचमा ३४ प्रतिशत भू-भागमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ। कोशी प्रदेशको मध्य पहाडी क्षेत्रमा भने ४१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। मध्य पहाडमा ४ लाख २४ हजार ७१३ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये धानको लागि ६७ हजार ७१७ हेक्टर जमिन उपयुक्त मानिन्छ। त्यसमध्ये २८ हजार ३५१ हेक्टर खेतमा धान रोपाइँ सकिएको छ।

तराईका २२ जिल्लालाई धानखेतीका लागि उर्वर मानिन्छ। कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी त्यसमध्येका धेरै उत्पादन हुने जिल्लामा पर्छन्। झापामा ७५ हजार ४५९ मध्ये १५ हजार ८४६ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको छ। सुनसरीमा ४८ हजार ९ हेक्टरमध्ये ११ हजार ५२२ हेक्टरमा धान रोपिएको छ।

मोरङमा सबैभन्दा बढी ६९ हजार ७१७ हेक्टर धानखेती योग्य जमिनमध्ये २१ हजार ९९२ अर्थात् ३१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा २५ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न हुँदा प्रदेशभरि २९.५४ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ। बाँकी अधिकांश स्थानमा मल र सिँचाइको अभाव देखिएको छ।

नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल मलको वार्षिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार टन छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने ११ लाख टनभन्दा बढी मलको आवश्यकता रहेको बताएको छ। सोही आवश्यकता पूर्ति गर्न अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस वर्षको लागि ४ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्न ३० अर्ब बजेट विनियोजन भयो। तर मलको अभाव ज्युँका त्युँ नै छ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने मल अभाव नभए पनि पर्याप्त भने नरहेको बताएका छन्। गत आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले किसानले मल पाइरहेको दाबी गरे। अहिले किसानलाई मल दिन सकिएन भने किसानलाई अत्यन्तै अप्ठेरो पर्ने स्वीकार गरेका उनले मल नै पाइएन भन्ने परिस्थिति भने नभएको बताएका थिए।