काठमाडौं- नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिने दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले हालैमात्र आगामी पाँच वर्षको रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्।

नेपालमा आगामी दिनमा कस्ता आयोजना वा परियोजनामा लगानी गर्ने वा लगानीको नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा यी दुई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। 

वर्षौँदेखि नेपाल सरकारसँग काम गरिरहेका यी संस्थाहरूले आगामी दिनमा नेपाल सरकारको आवधिक योजना तथा लक्ष्यअनुसार लगानीको योजना बनाउने नीति लिएका छन्।

नेपालको विकास निर्माणमा पुँजीको खाडल रहँदै आएको छ। विकासका लागि राजस्वमात्र अपुग भएकाले यी संस्थाले नेपाललाई सहुलियत ऋण दिँदै आएका छन्। तर यी संस्थाहरूले अझै पनि सरकारी कार्यशैली नै तीव्र विकासको बाधक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विश्व बैंकले यो रणनीति कार्यान्वयनपछिको उपलब्धिको अनुमान पनि गरेको छ। प्रत्येक क्षेत्रमा हुने लगानीअनुसारको प्रतिफलको अनुमान गरेको छ। यद्यपि यसका लागि नेपालमा थुप्रै चुनौती रहेका छन्।

नेपालमा लामो समयदेखि सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको विश्व बैंकले ९ वटा जोखिमको पहिचान गरेको छ। जसमा तीनवटामात्र सामान्य जोखिमयुक्त रहेको र बाँकी सबैमा उल्लेख्य जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

राजनीतिमा उल्लेख्य जोखिम रहेको औँल्याइएको छ। राजनीतिक रुपमा नेपाल सधैँ तरल अवस्थाम हुने जसका कारण यस्ता रणनीति कार्यक्रम लागु हुन बाधा उत्पन्न हुने जोखिम सधैँजस्तो अहिले पनि रहेको छ।

संघीयतामा मुलुक गएपछि तीन तहका सरकारबीचको तालमेल तथा नीतिगत निरन्तरतको अर्को समस्या देखिएको छ। प्रशासनिक रुपमा पनि समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक हुनै लाग्दा पनि ‍यसको पूर्ण र प्रभावकारी अभ्यास अझै भएको छैन। न निरन्तरता न उत्तरादयित्वको अवस्था रहेको छ। सार्वनजनिक प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन नै भइरहेको छैन। तीन तहका सरकारमा सयौँ ठाउँमा मुख्य अधिकारी लामो समयसम्म खाली हुँदा त्यसको असर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिने गरेको छ। 

वृहत आर्थिक स्थायित्वको कोणबाट हेर्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको दबाब धेरै नभएपनि अन्य जोखिम रहेका छन्। विशेषगरी आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली भएकाले मूल्यवृद्धि तथा चालु खातामा सधैँ दबाबको जोखिम रहने देखिन्छ।

त्यस्तै एडीबीले पनि नेपालमा आगामी दिनमा गर्ने भनिएको लगानी र त्यसको प्रतिफलका जोखिमलाई व्याख्या गरेको छ। खर्च गर्नसक्ने क्षमता नहुनु, पारदर्शितामा प्रश्न, उत्तरदायित्व जस्ता जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ। 

तरल राजनीतिका कारणले नीतिगत स्थिरता नहुनाले कुनै पनि नीतिगत तथा परियोजनाको तहमा पनि गति लिनेमा शंका रहेको छ। संविधान निर्माणपछि पनि राजनीतिक रुपमा मुलुक अस्थिर भएकोमात्र होइन प्रशासनिक अस्थिरता पनि उस्तै समस्या रहेको छ। मन्त्रीपिच्छे प्रशासनिक नेतृत्वमा हेरफेर हुने र प्रशासनिक स्मरणको कुरामात्र नभएर निरन्तरता पनि नपाउने समस्या रहेको छ। एउटै परियोजनामा ऋण सम्झौता भएपछि कार्यान्वयनमा जान वर्षौँ लाग्ने अवस्था रहेको छ। 

दुई दशक पहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता नै विकासको बाधक रहेको मुलुकमा अहिले पनि त्यस्तै समस्या निरन्तर भएका छन्। 

त्यस्तै प्रशासनिक रुपमा खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालनमा आवश्यक तयारी नहुने, तयारी भएपनि परिचालनका लागि सक्षम संयन्त्रको अभाव पहिलेजस्तै कायम रहेका छन्। 

मुलुक संघीयता गएपनि प्रशासनिक विभाजनका लागि अहिले बल्ल आएर कानून निर्माणको काम अघि बढेको छ। यो कानून नहुँदा संघीयताको प्रभावकारी अभ्यास हुन सकिरहेको छैन।