काठमाडौं- चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबार देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेको छ।

संघले आइतबार नै सूचना जारी गरी देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवामा उपस्थित हुन आह्वान गरेको थियो। तर, सोमबार भने आन्दोलनलाई एक कदम अगाडि बढाउँदै आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेको हो।

संघले जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सकसम्बन्धी पेशागत विषय हेर्ने अधिकार केवल नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 'चिकित्सकीय अभ्यास, मूल्यांकन र निर्णय काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा पर्छ,' संघले भनेको छ, 'उपभोक्ता अदालतले यस क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु संविधान र कानुनविपरीत हो।'

संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सकीय मुद्दा मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमा सीमित गर्न माग गरेको छ।

पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गर्दै आएको छ। अदालतले ओम अस्पताललाई एक बिरामीको मुद्दामा ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल तथा सम्बद्ध चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।

संघले यी फैसलालाई न्यायिक सक्रियताको नाममा न्यायिक अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै यसले चिकित्सा पेशामा निराशा र असुरक्षा बढाएको जनाएको छ। संघले पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुनु देशकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा खतरा हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।