काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि संसदको अर्थ समितिमा छलफल जारी छ। समितिले आइतबार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूसँग छलफल गरेपछि बहस बैंकर र व्यवसायीको सम्बन्ध छुट्याउनमा मात्र सीमित नरही बैंकिङ प्रणालीको स्वरूप र नियमनमा केन्द्रित भएको छ।

यो छलफल अझै केही हप्ता जाने देखिन्छ। मुख्यगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा बहस पेचिलो बनेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा घटाउने, बैंक सञ्चालकले कर्जा नलिने व्यवस्था कडाइ गर्ने र बैंकर तथा व्यवसायीबीचको सीधा सम्बन्ध तोड्ने प्रस्ताव छन्। तर सांसदहरूका संशोधन, अर्थ समितिमा भएको बहस र राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरूको तर्कहरूले यो विधेयक कानूनीमात्रै नभएर आर्थिक संरचना र शासन प्रणालीकै विमर्शको विषय बन्ने देखिएको छ।

आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावले बैंकिङ प्रणालीमा संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए। ‘२ प्रतिशतको उल्लेख्य स्वामित्वलाई १ प्रतिशतमा झार्नैपर्ने हो भने पनि ग्रेसफुल एक्जिट दिनुपर्छ, समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र अर्थतन्त्रमै जोखिम आउन सक्छ।’

राष्ट्र बैंकले भने पुँजीको आकार बढिसकेपछि २ प्रतिशत स्वामित्व धेरै हुने भएकाले १ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेको छ। कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘२०७१ सालतिर वाणिज्य बैंकको पुँजी २ अर्ब थियो, अहिले ८ अर्ब पुगेको अवस्थामा २ प्रतिशतभन्दा १ प्रतिशत उल्लेख्य हुन्छ।‘

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्की, एमालेकी सांसद भगवती चौधरी र कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थालाई स्वागत गरे। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हटाउनको लागि यस्तो छुट्याइ आवश्यक छ,’ डा. कार्कीले भनिन्।

बैठकमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ‘के बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन हो?’ भन्दै प्रश्न उठाए। योसँगै समितिमा नयाँ बहसले समेत चर्चा पाएको छ। गभर्नरले टेलिकम, बीमा, हाइड्रोपावरजस्ता क्षेत्रमा लाइसेन्सको अवधि तोकिने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा भने यस्तो नहुने स्थिति औँल्याउँदै प्रतिस्पर्धा अभावमा बैंकिङ प्रणाली ‘क्लोज क्लब’ बन्दै गएको बताए।

होइन भने अब लाइसेन्स रोक्न नहुने तर्क गभर्नर पौडेलको छ। उनका अनुसार ७० खर्ब रूपैयाँ बराबरको बैंकिङ पुँजीलाई ‘पब्लिक गुड्स’का रूपमा हेर्नुपर्ने र बैंकको कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी समय-समयमा लाइसेन्स नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताए।

कालो धन वैध गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदको तर्क, मन्त्रीको आपत्ति

संसदमा आइतबार पुनः एकपटक कांग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङले कालो धन वैध गर्नुपर्ने तर्क उठाउँदै ‘३ खर्बभन्दा बढी रकम कुनामा लुकेको’ भन्दै त्यो अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले नोट परिवर्तनको समेत सुझाव दिए।

तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कुरा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्ससम्म पुग्दा देशलाई ‘कालोसूची’मा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। विधेयकमाथि भएको गहिरो बहसपछि संसदको अर्थ समितिमा यसलाई पुनर्लेखन गर्ने वा संरचनात्मकरूपमा संशोधन गर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ।

विनोद चौधरीले भने - ‘फजुलको बहस होइन, संरचनागत छलफल होस्’

सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने सीमित विमर्शमा अड्किनु अनावश्यक भएको बताए। ‘बैंक भनेको अर्थतन्त्र चलाउने इन्जिन हो। तर अहिले त्यो इन्जिन जामजस्तै छ,’ उनले भने।

उनले नयाँ उद्यमी, स्टार्टप, लगानी विस्तारका लागि नियमन र नीति सरलीकरण आवश्यक भएको भन्दै बाफिया राष्ट्र बैंकमै फर्काएर संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गरे।