काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सिंहदरबारमा आज भएको प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले विधेयक सरकारले मात्र नभइ सम्बन्धित समिति, सरोकार भएका निकाय तथा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

'प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना आवश्यक छ', मन्त्री पाण्डेले भने, 'आइकाओलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सिफारिस र नेपालको आवश्यकताका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो। नेपालमा हवाई सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायमै रहेकाले विधेयकमा संरचना विभाजनको विषयमा कुनै अन्योल छैन।'

उनले विधेयक तयार पार्ने क्रममा सरोकार भएका निकाय र विज्ञहरूसँग पटक-पटक छलफल र परामर्श गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री पाण्डेले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टिएर स्वायत्त रूपमा सञ्चालनमा आए मात्र हवाई सुरक्षामा सुधार आउने धारणा राखे।

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका ७५ जना सांसदहरूले भाग लिएर छलफल भइसकेको र अब संशोधनमाथि गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको विश्वास थियो। 

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले विधेयक राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। विधेयक महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको भएकाले सांसदहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफलमा सहभागी भई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। 

समितिका सदस्यहरूले हवाई सेवासम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। समितिको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले लामो समयको छलफलपछि विधेयक समितिमा आएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

समिति सदस्य सुदन किरातीले हवाई सेवा देशको कूटनीतिक छवि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद हितबहादुर तामाङले विधेयकलाई दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिए। अर्का सांसद शिशिर खनालले हवाई सेवा सुरक्षा प्रणालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

सांसद भीम आचार्यले विधेयकलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। सांसद प्रभु साहले पनि विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे। रासस