काठमाडौं- नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप उल्लेखीयरुपमा बढेपनि कर्जा लगानी सोहीअनुसार बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा वित्तीय प्रणाली खलबलिन थालेका छन्।

निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर असामान्य ढंगबाट घटिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कर्जाको औषत ब्याजदर ८.११ प्रतिशत र निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतमा आइसकेको छ। 

यस्तै बैंकहरूले कर्जा लगानी नबढेपछि आधारदरमै कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। जसले बैंकहरूको स्प्रेड दर (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर) राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाबाट तल आएका छन्। 

बैंक प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिन भन्दै राष्ट्र बैंकले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको अल्पकालीन मौद्रिक उपकरण जारी गरेर तरलता खिच्न थालेको छ। 

हाल बैंकहरूमा कुल निक्षेप संकलन ७० खर्ब ८२ अर्ब पुगिसकेको छ भने कर्जा लगानी ५५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ७७.७३ प्रतिशतमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ आएकाले आगामी समयमा थप निक्षेप बढ्ने र सीडी अनुपात थप तल आउने देखिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा उच्च दबाब छ। बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न सकिरहेका छैनन्। कर्जा असुलीमा समस्या देखिएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले आक्रामक ढंगबाट ऋणीहरूलाई टपअपको सुविधा दिइरहेका छन्।

अल्पकालमा खराब कर्जा घटाएर सामान्य नाफा देखाउने प्रयत्नमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भएपनि दीर्घकालमा भने यसले समस्या ल्याउने निश्चित छ। यसतर्फ नियामक राष्ट्र बैंकको ध्यान जान सकेको छैन। राष्ट्र बैंकमा भर्खरै आएको नयाँ नेतृत्वमा यसबारे खासै ज्ञानसमेत देखिँदैन। 

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातको संरचनात्मक समस्यामा भासिँदै गएका छन्। कर्जा असुलीमा आएको समस्याले बैंकहरूको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा भएको वृद्धिसँगै सञ्चित ऋणात्मक प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात उच्च दबाबमा छ। जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा लगानीभन्दा असुलीको चटारोमा छन्। कतिपय बैंकहरूको पूरक पुँजीकोष दबाबमा रहेको भन्दै ऋणपत्र जारी गर्नतर्फ लागेका छन्। 

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि अर्थतन्त्र गतिशिल बनाउने गरी विकास निर्माणको परियोजना अगाडि सार्न सकेको थिएन। जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा समग्र माग बढ्न सकेको छैन। मागमा आएको शिथिलताले आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन्।

यस्तै धितोपत्र बोर्डमा कतिपय जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रकृया अवरुद्ध छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिको राय बाझिएकाले धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिन सकेको छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा ऋण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ।

आईपीओबाट रकम उठाएर जलविद्युत कम्पनीहरूले बैंकहरूको साँवाब्याज भुक्तानी गरेमा बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने र यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न मुद्दत पुर्‍याउने भएपनि यसमा संसदीय उपसमितिहरूको फरक निर्णयले ठूलै समस्या निम्त्याएको छ। 

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूले पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा थप गरेको छ। दुई करोडसम्मका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जामा समेत सहज हुनेगरी राष्ट्र बैंकले पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकको यस सुविधाले बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धिमा रोक लगाएर ऋणीलाई बढी लाभ गर्नेछ। यस सुविधाले ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउने भएकाले भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर पुर्‍याउने निश्चित छ।

यस्तै कोभिडको समयमा पुनर्कर्जाका माध्यमबाट दिएका अधिकांश साना तथा मझौला कर्जाहरूमा समस्या देखिएको छ। कोभिडको समयमा देखिएको पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाकै कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या भएको बताइन्छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ। बजेटको कर नीति र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिबाट व्यवसायीहरू उत्साहित देखिन्छन्। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ। 

राष्ट्र बैंकमा अर्थतन्त्रका जानकार विश्वनाथ पौडेल गभर्नर भएका छन्। उनले बैंकहरूमा सुपरिवेक्षण ज्यादा र नियमन कम गर्ने बताउँदै आएका छन्। पौडेल गभर्नर भएसँगै धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा मौद्रिक सिफारिस समितिसमेत गठन गरेका छन्। उक्त समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। 

आगामी मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरेन भने बैंकिङ प्रणाली धराशायी बन्ने देखिन्छ। बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन सकेनन् भने आगामी आर्थिक वर्षबाट बैंकिङ क्षेत्र ठूलै समस्यामा पर्ने देखिन्छ। 

तीन वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) नजिक पुगेका छन्। तिनलाई जोगाउने उपाय राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत खोज्नुपर्ने छ। यस्तै एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरू घाटामा छन्। उक्त घाटालाई नाफामा पुर्‍याउने जिम्मेवारीसमेत आगामी मौद्रिक नीतिमा छ।

बैंकहरूको औषत ५ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा र त्यसका लागि गरिएको प्रोभिजिनिङ राइट ब्याक गर्ने उपाय आगामी मौद्रिक नीतिमा नआए बैंकहरू थप धराशायी बन्ने छन्। यसका लागि गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकभित्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता र सीइओहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्न जरुरी छ।

गभर्नर पौडेलले कतिपय भड्किलो र विचारोत्तेजक भाषणसमेत गर्ने गरेका छन्। जुन अहिलको बैंकिङ प्रणालीका लागि प्रतिउत्पादक देखिन्छ। वर्तमान बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरेर यो क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने गरी विभिन्न उपायहरूमाथि छलफल गर्न सकिने समय र सुविधा दुवै उनीसँग छ। जसको सदुपयोग उनले गर्नुपर्छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नरले कतिपय कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने भएकाले ऋण बाँड्ने विषय उठान गर्नु वा मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सार्नु अर्थतन्त्रका लागि प्रतिउत्पादक हुने देखिन्छ। सरकारले वित्त नीतिमार्फत खोज्नुपर्ने रोजगारी र उत्पादन वृद्धि मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि बढाउन सकिँदैन।

राष्ट्र बैंकलाई बाह्य क्षेत्र विषेशगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर स्थायित्व र मूल्य स्थिरता कायम गराउनेतर्फको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको छ। सोही ऐनअन्तर्गत रहेर राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता तथा ऋणीको हितको संरक्षण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुदृढ गर्ने दिशामा काम गर्न आवश्यक छ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जाको दुरुपयोग र नियमहरूको अनुपालना बढाउन सुपरिवेक्षकीय भूमिका बढाउने विषयमा गभर्नर पौडेल गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको समयमा नयाँ बैंक स्थापनाका लागि इजाजत दिनेभन्दा पनि भएका बैंकहरूलाई बचाउने दायित्व उनमा छ।