सिराहा- माडर भन्सार कार्यालयमा ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ सेवा उपलब्ध नहुँदा कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने  व्यवसायी  विराटनगर वा जलेश्वर पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले प्लान्ट क्वारेन्टिन प्रयोगाशालाको आवश्यकता औँल्याउँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन।

२०७८ असोजमा कृषिजन्य वस्तुको निरीक्षण र परीक्षण गरी छोडपुर्जी दिने उद्देश्यले सिराहा, महेशपुर र सुठौली भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र हरिहरभवनमार्फत सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्राविधिक खटाउन पत्राचार पनि भएको थियो। तर, उक्त निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्लान्ट क्वारेन्टिनको व्यवस्था भएकाे छैन।

जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको माडरस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ सापकोटा बताउँछन्। हालै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डल र भन्सार अधिकारीबीच प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

‘यही असारको ८ गते छलफलका क्रममा उहाँहरुले सम्बन्धित स्थानमा यथासक्य छिटो प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा सुरू गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’ भन्सार अधिकृत सापकोटाले भन्छन्, ‘माडर, ठाडी र राजविराज भन्सार कार्यालयमा प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना गर्न स्थलगत अध्ययनसँगै छलफल भयो।’

प्रमुख सापकोटाका अनुसार चोरी पैठारी भएका खाद्यान्न सामग्री लिलाम बिक्री गर्नुपूर्व प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्छ। अहिले ल्याब पनि नभएका र क्वारेन्टिन पनि नतोकिएका भन्सारहरुले खाद्य सामानको लिलाम गर्नुपूर्व ‘ल्याब टेस्ट’ गर्न असम्भव छ।

सिराहा-सप्तरी क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको आँप, लिचीलगायत फलफूलको भारतीय बजारमा निर्यात गर्न ‘प्लान्ट क्वारेन्टिन’ आवश्यक छ। नेपालको बगानमा उत्पादन भएको आँप २५-३० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा उपलब्ध हुन्छ भने भारतको जयनगरमा नेपालकाे भन्दा कमजोर गुणस्तरको आँप ७०-८० रुपैयाँसम्म पर्छ।

भन्सार प्रमुख सापकोटा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली किसानले लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउन र चोरी पैठारी-निकासी नियन्त्रण गरी राजस्व बढाउन पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन ल्याब स्थापनाले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।’ ‘करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ’ भन्ने सरकारी नीति र बजेट वक्तव्यमा समावेश नारा कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्लान्ट क्वारेन्टिन अनिवार्य भएको सापकोटाकाे भनाइ छ।

माडरमा पूर्वाधार उपलब्ध, तत्कालै सेवा सुरू गर्न सकिने 

माडरस्थित पशु क्वारेन्टिन कार्यालयमा प्रशस्त जमिन र सुविधासम्पन्न भवन छ। त्यही भवनमा प्लान्ट क्वारेन्टिनको कार्यालय राख्न सकिने भएकाले अर्को भवन खोजिरहनु नपर्ने प्रमुख सापकोटाले बताए। प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापना भएमा  माडर, ठाडी र राजविराजस्थित भन्सार कार्यालय पनि समेटिने छन्।

‘प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालय स्थापनाबाट व्यवसायी, कृषक र सरकार तीनै पक्षलाई फाइदा हुनेछ। हामीले बारम्बार पहल गर्दै आएका छौँ, आशा छ अब हाम्रो प्रयास सार्थक हुनेछ’ उनले भने। हाल कृषिजन्य वस्तु आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीले प्लान्ट क्वारेन्टिन सेवा नहुँदा  विराटनगर र जलेश्वरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। रासस