काठमाडौं- यो दुनियामा प्रविधिको क्षेत्रमा कहिँ केही भइरहेको छ भने अमेरिका कि चीन भन्ने आम बुझाइ रहेको छ। व्यापार युद्धसम्म पुर्‍याउने अमेरिका र चीनबीचको यो टकराबले संसारका धेरै देशलाई छोएको छ।

विश्व व्यवस्थामा अमेरिकी साझेदार रहेको युरोपियन युनियनले आफै विकास गरेरभन्दा कडा नियमनको बाटोबाट संसारको प्रविधिको विकासलाई बाटो देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। 

डिजिटल ट्याक्सदेखि लिएर डेटा सुरक्षाजस्ता विषयमा कानून बनाउनेमात्र होइन कडाइका साथ लागु गर्ने र ठूलोमात्रामा जरिवाना तिराउने काम ईयूले गर्दै आएको छ। करिब पाँच वर्षअघि नै युरोपियन नेताहरूले उठाएको डिजिटल सार्वभौमसत्ताको बहस फेरि बढेको छ। विशेषगरी डेनमार्कले पछिल्लो समय 'ओपनसोर्स'मा जाने निर्णय लिएसँगै यसले थप चर्चा पाएको हो। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई खरिद गर्ने भन्नेमात्र होइन निरन्तर त्यही बोलेपछि डेनमार्क र अमेरिकाबीचमा कुटनीति सम्बन्धमा दरार पैदा भएको थियो। यहीबीचमा डेनमार्कका सरकारी निकायको इमेल सेवा माइक्रोसफ्टले केही समय अवरूद्ध गरेको घटना बाहिरिएपछि डेनमार्कले ओपनसोर्समा जाने निर्णय लिएको थियो। 

कुनै निश्चित देशको नियन्त्रण हुने प्रविधि कम्पनीमा निर्भर हुँदा उनीहरूको देशसँगको राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा सेवा चल्ने जोखिम बढेपछि ओपनसोर्समा जाने डेनिस नेताहरूले घोषणा गरेका हुन्।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निर्देशन र नीतिअनुसार चल्ने भनिएका चिनियाँ कम्पनीमात्र होइन अमेरिकी कम्पनीमै पनि भर गर्न नसकिने संसारका धेरै देशले महसुस गर्न थालेका छन्। तर युरोपमा उठिरहेको डिजिटल सार्वभौमसत्ताको बहस हिजोआजको भने होइन। 

प्रविधिको विकास र आविष्कारमा पछि परेपछि युरोपले नियमनलाई दुरुस्त बनाउनतिर लागेको धेरै भइसकेको छ। युरोपेली संघले डिजिटल मार्केट्स एक्ट, डिजिटल सर्भिसेस एक्ट र कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐन बनाइसकेको छ। यी कानूनबाट कुनै पनि प्रविधि कम्पनीले युरोपमा सेवा बिक्री गर्दा सोही कानून परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। 

डिजिटल दुनियामा तीन तत्व मुख्य हुन्छन्। भौतिक तह जहाँ उपकरण तथा प्रविधि हुन्छ। दोस्रो मानक, नियम तथा डिजाइन र तेस्रो हुन्छ डेटा।

डेटा हार्डवेयर र सफ्टवेयरमाथिको नियन्त्रण कायम हुनुलाई डिजिटल सार्वभौमसत्ता मानिन्छ। कुनै एउटा देशको नियन्त्रण नभएर अर्को देशको कम्पनीले मनपरी गर्नेवित्तिकै यो सार्वभौमसत्ताको उल्लंघन हुन्छ। 

युरोपमा डेटा संरक्षण नियमन लागु छ। यसले कुनै पनि युरोपेली प्रयोगकर्ताको डेटा कुनै पनि कम्पनीले मनपरी दुरुपयोग गर्न पाउँदैन र उनीहरूलाई आफ्नो डेटा कहाँ कसरी रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ।

युरोपभित्रै डेटाको भण्डारण हुनुपर्ने लगायतका सयौँ नियम छन्। कुनै पनि संस्था चाहे जुनसुकै देशमा होस्, यदि उसले ईयूमा ग्राहकहरूसँग कारोबार गर्न चाहन्छ भने उसले ती नियम पालना गर्नैपर्छ। तर पनि यी नीतिले मात्र खोजेको सार्वभौमसत्ता उपलब्ध नहुने दृष्टान्त पछिल्लो समय देखिएका छन्। डेनमार्क र माइक्रोसफ्टको उदाहरणले यसलाई देखाएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय स्थानीय प्रविधिको विकासमा ध्यान दिने र सकभर ओपन सोर्सलाई विकल्पमा अघि सार्ने नीति लिने भएका छन्। 

यदि ओपन सोर्स सुरक्षित विकल्प बनेर आयो भने अहिलेका सयौँ अमेरिकी कम्पनीको सर्वोच्चता जोखिममा पर्ने छ। 

डेटा सार्वभौमिकता हासिल गर्न ‘सार्वभौम क्लाउड’ एक महत्वपूर्ण उपकरण बन्दै गएको छ। यसले स्थानीय नियम र भौगोलिक आवश्यकतासँग मेल खाने क्लाउड पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याउने कोसिस धेरै देशले गरेका छन्। यसका लागि रणनीतिक योजना, कानूनी विश्लेषण र क्लाउड  सेवाप्रदायक छनोट गर्दा ध्यान दिने गरिन्छ। एआईको उदयले झन यसलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउँदै गएको छ।