काठमाडौं- नबिल बैंक यसवर्ष पनि सर्वाधिक नाफा गर्ने बैंक बन्ने करिब निश्चित देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नै यस बैंकले ५ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

यस अवधिमा नबिल बैंकले ३३ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ब्याज आम्दानी गर्दै २० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ ब्याज खर्च गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकले गरेको कर्जा लगानीबाट २८ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ ब्याज आम्दानी प्राप्त गरेको छ।

यस्तै, नबिल बैंकले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीबाट ३ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ र विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गरेर २ अर्ब ९३ करोड थप आम्दानी गरेको छ। ब्याज खर्चतर्फ बैंकले साधारण बचतमा बैंकले ४ अर्ब ५० करोड र मुद्दती निक्षेपमा १४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ब्याज दिएको छ।

यस्तै, बैंकले सेवा शुल्कलगायतका कमिसन तथा डिस्काउन्ट शीर्षकअन्तर्गतबाट ३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेर ९३ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। नबिल बैंकले यस अवधिसम्म सर्वसाधारणसँग ५ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप लिएर ४ खर्ब ६ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ।

यस बैंकको चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। बैंकको साधारण जगेडा कोषमा १५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत साधारण जगेडा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार बैंकको साधारण जगेडा कोष बढ्दै गएको हो।

नबिल बैंकले पछिल्लो समय हरित कर्जा लगानीमा जोड दिँदै आएको छ। जलविद्युत, हरित घर, विद्युतीय सवारीसाधन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

नबिल बैंकले कार्वन रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्दै विभिन्न दातृ निकायहरुबाट समेत लगानी ल्याएर वातावरणमैत्री कर्जा लगानीमा जोड दिँदै आएको छ। नबिल बैंकले विगत लामो समयदेखि लगानीकर्तालाई समेत उच्च प्रतिफल दिँदै आएको छ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाबका बाबजुत विगत दुई वर्षमा यस बैंकले १० प्रतिशतमाथि लाभांश दिएको छ। यसवर्ष पनि यस बैंकले उच्च नाफा गर्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने देखिन्छ।

यद्यपी पछिल्लो बढ्दो खराब कर्जा र प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातको दबाब भने बैंकमाथि परिरहेको छ। बैंकले आगामी वर्ष बोनस सेयर वितरणलाई प्राथमिकता दिएमा बैंकमाथि कायम रहेको पुँजीकोषको दबाब कम भएर जाने निश्चितप्राय: छ। नगदको सट्टा बोनस सेयर लाभांश घोषणा गर्दा बैंकको पुँजी बढ्नुका साथै नगदसमेत संस्थामा बस्ने भएकाले बैंकलाई तरलतासम्बन्धी दबाब पनि कम हुन्छ।