शुक्रबार, असार २० गते २०८२    
शुक्रबार, असार २० २०८२
images
images

२४८ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान

images
बुधबार, असार १८ २०८२
images
images
२४८ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान

योग्य कम्पनीहरू वा जेभीहरूले आशय पत्र असार ३२ गते दिउँसो १२ बजेसम्म विभागको सानो गौचरनस्थित कार्यालयमा हार्डकपीमा बुझाउनुपर्नेछ। सोही दिन दिउँसो १ बजे प्राप्त आशय पत्रहरू खोलिनेछन्।

images
images

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागले २४८ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकास गर्न आशयपत्र (ईओआई) आह्वान गरेको छ।

images
images

बुधबार पुनः प्रकाशित सूचनामार्फत विभागले निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा आयोजना निर्माणका लागि इच्छुक र योग्य नेपाली जलविद्युत् कम्पनीहरू वा तिनका संयुक्त लगानी (जेभी) समूहहरूलाई आशय पत्र पेश गर्न आह्वान गरेको विभागका महानिर्देशक नविराज सिंहले जानकारी दिए।

images
images

उनका अनुसार आशयपत्र आह्वान गरिएको आयोजनाहरूमा म्याग्दी र पर्वत जिल्लामा पर्ने ५०.५ मेगावाट क्षमताको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, हुम्ला जिल्लास्थित ६१.०२ मेगावाटको हुमिया कमल आयोजना, त्यही जिल्लाको ४९.५ मेगावाट क्षमताको लोती कमली पीआरओआर आयोजना, सोलुखुम्बुमा पर्ने २१.४ मेगावाटको इन्खु खोला आयोजना र म्याग्दीमा रहेको ६५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी अपर आयोजना समावेश छन्।

images
images
images

विभागका अनुसार आयोजनाको छनोट सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र सोसम्बन्धी नियमावली, २०७७ बमोजिम गरिनेछ भने आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया विद्युत् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० अनुसार हुनेसमेत महानिर्देशक सिंहले बताए।

योग्य कम्पनीहरू वा जेभीहरूले आशय पत्र असार ३२ गते दिउँसो १२ बजेसम्म विभागको सानो गौचरनस्थित कार्यालयमा हार्डकपीमा बुझाउनुपर्नेछ। सोही दिन दिउँसो १ बजे प्राप्त आशय पत्रहरू खोलिनेछन्।

विभागले प्रस्तावकहरूको मूल्यांकन प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अवस्था र आयोजना विकास अनुभवका आधारमा गर्नेछ। मूल्यांकन प्राविधिक पक्षलाई ३० प्रतिशत, वित्तीय पक्षलाई ४० प्रतिशत र पूर्वअनुभवलाई ३० प्रतिशतको वेटेज दिइनेछ। सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीहरूलाई प्रस्तावपत्र (आरएफपी) पेश गर्न आमन्त्रण गरिनेछ भने अन्तिम छनोट प्रस्तावकले दिएको अग्रिम शुल्कको प्रस्तावका आधारमा हुनेछ।

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्दै आन्तरिक तथा निर्यात सम्भावनालाई बढावा दिन आयोजना सार्वजनिक गर्न थालेको हो। विभागले ठूला तथा मध्यस्तरका आयोजनाहरू निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ।


प्रकाशित : बुधबार, असार १८ २०८२१०:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend