शुक्रबार, जेठ ४ गते २०८१    
images
images

स्मार्ट सिटीको नाममा पाँच वर्षदेखि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिने

images
बिहीबार , फागुन ५ २०७८
images
images
स्मार्ट सिटीको नाममा पाँच वर्षदेखि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिने

सरकारले तत्कालीन समयमा ३ वर्षका लागि तोकिएको ४ किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना त्यसको भौतिक परिवर्तन गर्न र टुक्राउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। 

images
images

काठमाडौं- स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको बैठक मार्फत रोक्का भएको उपत्यकाको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणले तत्कालको लागि चार स्थानमा बनाउने भनिएको स्मार्ट शहरको नामा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न लागिएको हो। 

images
images
images

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीकै अग्रसरतामा फुकुवा गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणको अध्यक्षनै मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको रोक्का गरिएको १ लाख ३० हजार रोपनी जमिन रोकिएको छ। प्राधिकरणले २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ३ वर्षका लागि रोक्का गरिएको थियो। 

images

रोक्का भएपनि स्मार्ट सिटी बन्ने प्रक्रिया लम्बिएपछि समय अवधि सकिएको छ। रोक्काको समय २०७७ असार ४ गते सकिएपनि हालसम्म प्राधिकरणले फुकुवा गरको छैन। अझै स्मार्ट सिटीको टुंगो नलागेपछि प्राधिकरणले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न लागेको हो। 

images
images

सरकारले तत्कालीन समयमा ३ वर्षका लागि तोकिएको ४ किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना त्यसको भौतिक परिवर्तन गर्न र टुक्राउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। 

images
images

पाँच वर्ष अघि काठमाडौँ ईशान शहर कागेश्वरी मनोहरा तथा शंखरापुर क्षेत्रको (१ लाख रोपनी), आग्नेय शहरको रुपमा आग्नेय (पूर्व–दक्षिण ) को पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक (१० हजार रोपनी) रोक्का राखिएको छ। 

नैऋत्य शहरको लागि पूर्वतर्फ साविकको खोकना क्षेत्रको (१० हजार रोपनी) र उत्तर (हरित सहर) को ४ किल्ला पूर्वमा भिल्ली, सोमतीर्थ दोभान, भूतखेल चोक क्षेत्रको (१० हजार रोपनी) गरी कुल १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै रोक्का राखेको थियो। प्राधिकरणले ईशान, आग्नेय र उत्तरको  डीपीआर मन्त्रिपरिषदमा पुगेपनि हालसम्म पास गरेको छैन। 


प्रकाशित : बिहीबार , फागुन ५ २०७८०४:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend