काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकबाट हटाइएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेका छन्।

समितिले अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षभित्र संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा त्यो व्यवस्था हटाएर आएको छ। खतिवडाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले तयार पारेको मूल मर्म तोडमोड गरेर विधेयक पेस गरिएको भन्दै यसलाई ‘गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना’ भनेका छन्।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेस गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो सामान्य अवस्था होइन। यस सम्बन्धमा छानविनका लागि सम्माननीय सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन सम्मानित राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्दछु।’

खतिवडाले समितिले राखेको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यहोरासमेत उल्लेख गरेका छन्। उक्त व्यहोरा अनुसार, ‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन।’

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि अब राष्ट्रिय सभामा छलफलको तयारी हुँदैछ। खतिवडाले त्यही चरणमा उक्त प्रावधान पुनः समावेश गर्न आग्रह गरेका हुन्। 

यस्तो छ विज्ञप्ती