काठमाडौं- सरकारले एक सय किलोवाट पिक मोटर पावर भएका विद्युतीय कारको आयातमा कडाइ सुरु गरेको छ।

महालेखा परीक्षाकको ६२औँ प्रतिवेदनमा विद्युतीय कार आयातमा मोटर पावर कम देखाएर आयात हुँदा अर्बौँ कर छुटेको उल्लेख छ। यसले महालेखादेखि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालयहरूसम्म तरंग पैदा गरेको छ।

महालेखाको प्रश्नपछि नै एकसय किलोवाट मोटर पावर भएका विद्युतीय सवारी आयातमा अब भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले चासोका साथ हेर्न लागेका हुन्। 

परीक्षण उपकरणबेगर विद्युतीय कारमा प्रयोग भएको मोटर क्षमता यकिन गर्न नसकिने भन्सार विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागको बुझाइ छ। यी दुवै विभागले यसबारेमा पटक-पटक अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई अवगत गराइसकेका छन्। सरकारले परीक्षण गर्ने मेसिन/उपकरण खरिद नगर्ने र महालेखाले बेरुजु औँल्याइरहँदा भन्सार प्रशासन तनावपूर्ण बनेको हो। 

विद्युतीय सवारी आयातमा कर लगाउने आधार वैज्ञानिक नभएको यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभागको निष्कर्ष थियो। हाल विद्युतीय कार आयातमा त्यसमा जडान भएको मोटरको पिक पावरका आधारमा वर्गीकरण गरेर कर लगाइँदै आएको छ। यी दुवै विभागले मोटरको पिक पावरमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाएर अन्य आधारमा कर लगाउनुपर्ने सुझाव बजेट आउनुभन्दा धेरैअघि दिएका थिए। यसबारेमा सरोकारवालासहित अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा छलफल गरेको थियो। 

जेठ १५ गते आएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष कायम रहेकै मोटरको पिक पावर वर्गीकरण नै यथावत रह्यो। बजेटमा विद्युतीय कारमा कर लगाउने आधार बदलिने विश्वास व्यवसायी र भन्सार प्रशासनको थियो। कर लगाउने आधार बदलिएमा यो वर्षदेखि मोटर पावरका विषयमा निक्लिएको बेरुजु नदेखिनेमा उनीहरू आशावादी थिए। तर बजेटले समस्या समाधान नगर्दा विषय थप पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ। 

महालेखाले ठूलो रकम बेरुजु देखाएपछि भन्सार विभागले यातायात व्यवस्था विभागसँग मोटर पावर घटाइएको वा नघटाइएको, यसलाई कसरी नियमन गर्ने, नियमन गर्ने कानूनी आधार भए/नभएको, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने वा नसकिनेलगायत विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ।

महालेखाले बेरुजु देखाएको र आयात गर्दा लाग्ने करको दर नबदलिएपछि यी दुई सरकारी अड्डाले वैकल्पिक उपायका बारेमा तीव्ररुपमा छलफल गरिरहेका छन्। 

नेपालमा सवारीसाधन आयातका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्छ। विभागले आयात हुन लागेको सवारीसाधन नेपालमा उपयुक्त छ र गुड्न योग्य छ भनेर सिफारिस दिएपछि मात्र भन्सार कार्यालयले सवारी जाँचपास गर्दै आएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले मेसिनरी उपकरणको सहायताले नभइ आयातकर्ताले पेस गरेको कागजात हेरेरै जाँचपासको अनुमति दिँदै आएको छ। 

विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिक पावरका आधारमा कर लाग्ने विषयमा आयातकर्ताले पेस गरेको मोटर पिक पावर कागजातकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले आयात अनुमति दिइरहेको छ। सरकारले मोटर पिक पावर परीक्षण गर्ने उपकरण खरिद नगर्दासम्म आयातकर्ताले बुझाएको डकुमेन्ट नै ‘अन्तिम सत्य’ मान्नुपर्ने अवस्था छ।

विभागले आयातकर्ताले बुझाएको कागजातमा शंका लागेमा उत्पादकलाई इमेलमार्फत सोधेर पुनर्पुष्टि गर्दै आएको छ। तर योभन्दा बढी गर्ने क्षमता र अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई विधमान कानूनले दिएको छैन। 

मोटर पावर घटाएर ल्याउँदा अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व छुट भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु निकालिदिएपछि भन्सार विभाग पनि तनावमा छ। सोही कारण भन्सारले यातायात व्यवस्था विभागलाई मोटर पावर यकिन गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने उपाय खोज्न भनेको हो।

भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागको छलफलपछि नेपालमा आयात गर्नका लागि कागजात पेस हुने एकसय किलोवाट मोटर पावर भएका सबै विद्युतीय सवारीको आयात अनुमति दिनुपूर्व ‘थप केरकार’ थालिएको छ।

भन्सार विभागले २०८१ जेठ ४ गते तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर विद्युतीय कार आयात गर्न दिँदा मोटर पावरलगायत विषयमा दोहोरो परीक्षण गरेरमात्र अनुमित दिन पत्राचार नै गरेको थियो।

परीक्षण गर्ने मेसिन नहुँदा जति नै पटक परीक्षण गरेपनि कागजातका अधारमा गाडीमा भएको मोटरको पावर कति हो यकिन गर्न सकिँदैन। यो जटिलताका बीच महालेखाले मोटर पावर घटाएर ल्याउँदा कर छुट भएको ठहर गरेर रसुवा भन्सार र तातोपानी भन्सार कार्यालयका नाममा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखाइदियो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले निष्कर्ष निकाल्न नसकेकाे अनुसन्धान

भन्सार विभागले मातहतका कार्यालयहरूलाई विद्युतीय सवारीको जाँचपास गर्दा मोटर पावरबारे प्रश्न उठेको भन्दै मातहतका कार्यालयमा पेस भएका कागजातको दोहोरो परीक्षण गर्न २०८१ जेठ ४ गते पत्र पठाएको थियो। 

भन्सारले भन्सार उपशीर्षक ८७०२, ८७०३ र ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर, क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता/पिकपावर समेतका कागजात अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भइ कारोबार मूल्य कायम गरेर आर्थिक ऐन २०८० बमोजिमको महसुल असुल गर्न भनेको थियो।

कार्यालयहरूले आयातकर्ताहरूले उत्पादकबाट स्वघोषित कागजात पेस गरेका आधारमा सवारी जाँचपास गर्दै आएका थिए तर उक्त परिपत्रपछि आयातकर्ताले पेस गरेको कागजातमा थप उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका विवरणसमेत साथै राखेपछिमात्र कार्यालयले परीक्षण गरिरहेको छ। 

त्यस्तै भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि राय माग गरेका थिए। यातायात व्यवस्था विभागले आफूहरूले आयातकर्ताले पेस गरेकाे कागजातको उत्पादकसँग पुनर्पुष्टि गर्ने गरेको तर वास्तविक कुरा थाहा पाउन परीक्षण उपकरण नभएकाले मोटर पावर घटाएको यकिन गर्ने ठोस आधार नभएको जवाफ दिँदै आएको छ। 

२०८१ असारमा भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले आ-आफ्नो तवरले अनुसन्धान गरेका थिए। भन्सारले मातहतका कार्यालयहरूले दोहोरो परीक्षण गरेर विद्युतीय कारको मोटर पावरलगायत जाँच पास गरेकाले कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्योसँगै भन्सारको अनुसन्धान त्यही टुंगिएको थियो। 

उता राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलै कैफियत देखिएकोजस्तो गरी मोटर पावरमा राजस्व छली देखिएको भन्दै प्रचारप्रसार गरिरह्यो। आफैले गरिरहेको अनुसन्धानबाट विभाग नै सन्तुष्ट थिएन र आज पनि छैन।

राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले नै विद्युतीय सवारीको मोटर पावरबारेको अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने र तत्कालै यकिन गरेर भन्न नसकिने बताएका थिए।

त्यसयता मोटर पावरका विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले केही पनि बोलेको छैन। किनकि राजस्व अनुसन्धानले पनि आयातकर्ताले पेस गरेको कागजात नै पल्टाएर अनुसन्धान गर्ने भएकाले जुनसुकै निकायले जति नै पटक अनुसन्धान गरेपनि कागजै पल्टाउनले हुँदा मोटर पावर घटाए/नघटाएको पत्ता नलाग्ने भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त फाइल दराजमा थन्क्याइदियो। 

मेसिन ल्याएर परीक्षण गर्नुको विकल्प छैन

मेसिनले जाँच गरेर थाहा पाइने कुरामा सरकारले कागजपत्रलाई प्राथमिकता दिँदा विद्युतीय सवारीको मोटर पावरका विषयमा विवादमात्र चर्किएको छैन, अर्बौँ रूपैयाँ बेरुजु असुल गर्नुपर्ने आवस्थासमेत आएको छ। भन्सारले महालेखाले भनेजसरी बिनापरीक्षण बेरुजु उठाउन सकिने आधार नभएको जनाएको छ। 

विश्वका सबैजसो देशमा व्यवसायीले गरेको काममा शंका लागेमा सरकारले परीक्षण गराउँछन्। विद्युतीय कारको मोटर पावरमा पनि त्यही नै हो। सिंगापुरले पनि विद्युतीय कारमा मोटर पावरकै आधारमा कर लगाएको छ र त्यहाँ भित्रिने विद्युतीय सवारीको मोटर पावर सरकारले नै परीक्षण गरेर पास भएपछि मात्र आयात अनुमति दिन्छ। 

नेपालमा भने सरकारले परीक्षण गर्ने उपकरण नकिनेर मोटर पावर ‘घटाइस्’ भन्ने गरेको थियो। यस्तोमा संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै विद्युतीय कार आयातमा मोटर पावर घटाएर ल्याएको यकिन गरेर ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बेरुजु असुल गर्न भन्सार कार्यालयलाई भनेको छ।

आधारविहीन बेरुजु कसरी असुल्ने भन्ने विषयले भन्सार प्रशासनमा खैलाबैला चलिरहेको छ। 

अधिकांश विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूले चीनबाहेक अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेका विद्युतीय कार नै नेपाल ल्याएका छन्। सिंगापुरदेखि युरोपेली मुलुकमा जस्तै समान किलोवाट मोटर भएको विद्युतीय कार नेपाल ल्याइरहेकाले ‘नेपाल ल्याउनकै लागि’ सवारी उत्पादक कम्पनीले बदमासी गर्न नसक्ने धेरैको बुझाइ छ तर सबैले यस्तै गरेका हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन। 

यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले केही करोड रूपैयाँ खर्च गरेर मेसिन खरिद गर्ने हो भने यसको निराकरण हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ चैतअघि नै यस्तो परीक्षण उपकरण खरिद गर्न बजेट माग गरेको थियो।

विद्युतीय कारको मोटर पावर परीक्षण गर्न डाइनामो मिटर टेस्ट र अन-बोर्ड डायग्नोस्टिक आईआई (ओबीडी आईआई) स्क्यानर ल्याउन तथा जनशक्ति तयार गर्न करिब ६ देखि ७ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित विभागले बजेट माग गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले यसमा बजेट विनियोजन उपयुक्त ठानेन। भन्सार विभागले पनि मेसिन तथा उपकरण खरिदमा गम्भीर चासो नदिएको देखिन्छ।

अहिले आएर भने भन्सारले त्यो आवश्यक रहेको महसुस गरेको छ। 

गत वर्ष सरकारले आग्रह गरेको अवस्थामा मोटर पावर परीक्षण गर्ने मेसिन तथा उपकरण खरिद गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले बताएको थियो।

केही समय छलफल र चर्चा भएपनि नाडाको प्रस्तावले पनि ठोस रुप लिन सकेन। मोटरको पिक पावर परीक्षण नगर्दासम्म भन्सार, यातायात व्यवस्था विभाग र महालेखाले कागज पल्टाएकै आधारमा मोटर पावर घटाएको निष्कर्षमा पुग्ने आधार रहँदैन।