काठमाडौं- सरोकार भएकाहरूले युवा लक्षित लगानी वृद्धि, युवा तथा जलवायुमैत्री स्थानीय शासन प्रणालीको विकासमा जोड दिएका छन्।

ब्रिटिस काउन्सिल नेपालसँगको सहकार्यमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले साेमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा युवा, जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित नीति निर्माण प्रक्रिया तथा तीनै तहका सरकारमा युवाको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

गण्डकी प्रदेशको मध्यबिन्दु नगरपालिका क्षेत्रमा बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम र सुनवल नगरपालिकामा रहेका युवा अभियन्ताले विद्यमान संरचनामा युवा प्रतिनिधित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै युवामैत्री स्थानीय शासनका लागि थप स्रोत र लगानी परिचालन गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका युवाहरूले वर्षाको चुनौतीका बाबजुद समुदायमा गरिएका सकारात्मक कामको अनुभव बाँड्दै युवामा लगानी गर्नाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने र जलवायुसम्बन्धी अभियान अझै प्रभावकारी हुने बताए।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. सुदीप ठकुरीले जलवायु अनुकूलन र समावेशी कदमका लागि युवा नेतृत्व अपरिहार्य भएको र यस्ता अभियानमा सशक्त भएर लाग्न युवालाई आग्रह गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका विनिता कार्कीले जलवायुमैत्री शासन र युवामैत्री शासन प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय युवा परिषद र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालसँगको सहकार्यमा विगतमा भएका असल अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै यसबाट गरे के हुन्न भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको बताइन्।

ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक केवल श्रेष्ठले युवालाई वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञान र सीप दिएर परिवर्तनका बाहकका रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका गोविन्दप्रसाद पोखरेलले युवासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै वातावरण संरक्षण र पर्यावरणको विकासका निम्ति अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापाले पैसा हुँदा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नभई साझेदारीको माध्यमबाट कार्यक्रमलाई दिगो बनाउनुपर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सूर्य ढकालले विपद सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी लागू गर्ने र पाठ्यक्रममा विपद विषय राख्ने योजना रहेको सुनाए। युवाको विकास, समृद्धि र उद्यमशीलता प्रति सरकार एवं संसद गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो। रासस