काठमाडौं- कुनै निकाय तथा कार्यक्रमका लागि के कति बजेट विनियोजन गरियो भनेर अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने रातो किताब व्यय अनुमानको विवरण २०८२/८३ मा परेको कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा भने छुटेको पाइएको छ। 

आगामी वर्षको रातो किताबमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रम डिजिटल नेपाल आयोजना मन्त्रालयकै वार्षिक कार्यक्रममै परेन।

मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा यो आयोजनाको कुनै पनि नामनिसान छैन। तर सरकारले ल्याएको कुल बजेटको हिस्सा बनेको ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको आयोजना बजेट बबलको उपकरणमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ। 

मेसिन तथा उपकरण, अनुसन्धान तथा विकास, लाइसेन्स खरिदलगायतका विभिन्न काममा विश्व बैंकको ऋणबाट खर्च हुने भन्दै विनियोजन गरिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको यो आयोजना मन्त्रालयकै वार्षिक कार्यक्रममा भने पर्न सकेन। 

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ऋण सम्झौता नभएकाले मन्त्रालयको कार्यक्रममा नपरेको हो। स्रोत सुनिश्चित नभएकाले कार्यान्वयन गर्ने भनेर राखिएका कार्यक्रमको सूचीमा नराख्ने भनेर मन्त्रीले नै यसलाई नराखेका हुन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने ऋण सम्झौता हुने चरणमा भएकाले सकेसम्म आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कार्यान्वयनमा जान सकिने तर त्यसका लागि मन्त्रालयको कार्यक्रममा हुनै पर्ने जस्तो व्यवस्था नरहेको बताउँछन्। 

अहिले दातृ निकायसँग छलफल भइरहेकाले र पुरानो ऋण भएकाले पनि यसमा छिटै सहमति भएर आागमी वर्षमै कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ। सरकारले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन होस भनेर बजेटमा राखेको उनको भनाइ छ। 

सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि अर्थले स्रोतको सुनिश्चितता हेरेर विनियोजन गर्ने व्यवस्था हुन्छ। यस्तोमा सञ्चारले पहिले हालेको तर अहिले सम्झौता नभएकाले कार्यक्रममा नराखेको हो। 

सम्झौता नभएका स्रोतलाई आधार मानेर कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुलाई बजेट प्रणालीमा राम्रो मानिँदैन। तर यस्ता गलत अभ्यासमा नेपालमा लामो समयदेखि जारी छन्। 

डिजिटल नेपाल आयोजना यसअघि नै सम्झौता भएर रद्द भइसकेको आयोजना हो। विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायले ऋण चाहिँदैन भनेपछि ऋण सम्झौता रद्द भएको थियो। 

विश्व बैंकले उक्त सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि पुनप्राथमिकीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ छलफल अघि बढेको थियो। पहिले ग्रामीण क्षेत्र तथा अन्य ठाउँमा पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्चिने भनिएकोमा अब भने डेटा सेन्टरलाई सबल बनाउने तथा साक्षरता बढाउनेतर्फ खर्च गर्नेगरी ऋण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ।