काठमाडौं- संसदबाट बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्चको अधिकार गुमाउने भएको छ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नहुने अवस्था आएपछि सरकारले सार्वजनिक खर्चको अधिकार गुमाउने भएको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारले बुधबार राति १२ बजेदेखि खर्चको अधिकार गुमाउने भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ३० गते बुधबारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने थियो। तर मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगति भएपछि सरकारले कानूनी/संवैधानिक रुपमा खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो।
यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारी कोषबाट हुने कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन। तलब भत्तादेखि सबै काम रोकिने छ। कोरोना महामारीकैबीचमा सरकारले गर्नुपर्ने खर्च पनि प्रभावित हुने भएको हो। यो बीचमा विकास निर्माणदेखि अरु थुप्रै काम रोकिने निश्चित भएको छ।
कानून मन्त्रालयले नै सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले भोलिबाट कर संकलन गर्न पाउने भए पनि खर्च गर्न कठिन भएको बताएको छ।
'खर्चका लागि भने अप्ठयारो हुन्छ। यसका लागि राज्यले समय रहँदै केही न केही निर्णय गर्ला। यथास्थितिमा नै त सरकारले खर्च गर्ने आधार देखिँदैन’ कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजाराम दाहाल भन्छन्, ‘संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन। साथै पेश्की खर्चका लागि पनि विधेयक आएको छैन।’
सरकारसँग भोलिसम्मका लागि केही गर्न सक्ने विकल्प छन्। संसदको अधिवेशन कायमै रहेको समयमा संसद बाहिरबाट गर्नसक्ने धेरै विकल्प भने छैनन्। अधिकांश विकल्प संसदमै केन्द्रित हुन्छन्। सरकारले पेश्की खर्च गर्नका लागि पेश्की विधेयक ल्याएर संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। बुधबारसम्म यस्ता कुराहरुमा निर्णय नभएमा केही अत्यावश्यक बाहेकका खर्च रोकिनसक्ने महालेखा नियन्त्रक समुनराज अर्याल बताउँछन्।
'केहीदिन अघिमात्र हामीले केही खर्च निकासी रोकेका थियौँ', उनले भने 'थप यस विषयमा भोलि निर्णय होला। बिकल्पहरु त छन्।'
बजेट संसदबाट पारित हुनुपर्ने सीमाभित्र नभएमा पेश्की खर्च गर्न पाउने अधिकार सरकारसँग हुने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन्। तर त्यसका लागि संघीय संसदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'त्यो पनि भएको छैन भने कानूनी व्यवस्थाका बारेमा थप जानकारी मलाई भएन' महतले भने।
पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीकाअनुसार नेपालमा यस्तो अवस्था आएको पहिलोपटक हो। उनका अनुसार सरकारले अन्य बैकल्पिक उपाय नलगाए खर्च गर्न पाउने छैन। 'भोलि साठी दिन पुग्दैछ। भोलिसम्म विधेयक पास नभएमा खर्च गर्ने अधिकार सरकारले गुमाउने छ' उनले भने।
सरकारले कर भने उठाउन पाउँछ। विधेयक निष्क्रिय भए पनि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर उठाउन बाधा पर्ने छैन।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ठाडो जवाफ
खर्चको अधिकार गुमाएर मुलक चलाउने नैतिकता गुमाउने संघरमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद भवनबाट बाहिरिँदै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा देश भोलि पनि हिजोजस्तै गरी चल्ने बताए।
सरकारी खर्चको अवस्था के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा देउवाले भने- 'खर्च हिजो जस्तोगरी चलेको थियो भोलिबाट पनि त्यस्तैगरी चल्छ।'
तर नियम कानून र संविधानअनुसार संसद अधिवेशन चलिरहेको समयमा सरकारले कुनै पनि खर्चको निर्णय संसद बाहिरबाट गर्न पाउँदैन।
यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। संसद भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै उनले केही दिन खर्च नगर्दैमा केही नबिग्रिने बताएका छन्। 'पेश्की खर्च हुँदैन, अध्यादेश पनि आउँदैन, विधेयक पास भएपछि नियमित प्रक्रियाबाटै खर्च हुन्छ। केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्छ तर हामी अरु बाटोबाट खर्चको प्रयास गर्दैनौँ।'
