काठमाडौं- राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ। समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले साेमबार विधेयकमाथिको छलफल टुंगिएको र प्रतिवेदन तयार पारेर जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रियसभामा पठाइने जानकारी दिइन्।

साेमबारकाे बैठकमा विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरुमाथि छलफल भएको थियो। राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि पाँचवटा एकल तथा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। डा. बेदुराम भुसाल, गोमादेवी तिमल्सिना, घनश्याम रिजाल, जयन्तीदेवी राई, मदनकुमारी शाह (गरिमा), राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र सावित्री मल्लले संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गरेका छन्।

त्यसैगरी, सुरेशकुमार आलेमगर, गोपीबहादुर सार्की अछामी, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा र श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले पनि संयुक्त रुपमा संशोधन राखेका छन्।राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने, गोपाल भट्टराई, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बिसी तथा पदमबहादुर परियार र विष्णुकुमारी सापकोटा तथा डा. अन्जान शाक्यले विधेयकमाथि संशोधन हालेका छन्।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याइएको हो। नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो।

यी सम्झौताहरुअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानहरुमध्ये सामान्य प्रावधानहरु सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्डहरु पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसैगरी, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरु भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। रासस