काठमाडौं- छिमेकी मुलुक भारत सरकारले उपहारस्वरुप दिएको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ अहिलेसम्म सरकारले उपयोग गर्न सकेको छैन।

ब्यान्डविथमात्र नभएर त्यसको उपयोगका लागि आवश्यक उपकरणसमेत भारतले नै सहयोगस्वरुप दिने भन्दै घोषणा गरेकोमात्र होइन दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सरकारले स्याटेलाइट प्रक्षेपण भएको आठ वर्षपछि बल्ल तयारी अघि बढाउन थालेको छ। 

भारतले सन् २०१७ मा प्रक्षेपण गरेको दक्षिण एसियाली स्याटेलाइटबाट नेपाल सरकारलाई पनि उपहारस्वरुप ब्याण्डविथ उपलब्ध गराएको थियो। ३६ मेगाहर्ज ब्याडविथ उपयोगका लागि अहिलेसम्म सुरसार नै गरेको थिएन। जब कि यसका लागि उपकरणदेखि तालिमसमेत दिन भारत तयार थियो। 

१२ वर्षको अनुमानित आयु भएको स्याटेलाइट प्रक्षेपण भएको आठ वर्ष भइसक्दासमेत नेपाल सरकारले यसको उपयोग गरेको छैन। स्याटेलाइटको सुविधा उपयोगका लागि नेपालले केयू ब्यान्ड रिसिभ स्टेसन बनाउनुपर्ने थियो। जसका लागि उपकरणसमेत भारतले नै दिने तर नेपाल सरकारले त्यसका लागि जनशक्ति र ढुवानी तथा जडान खर्चमात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। 

यही काम वर्षौँदेखि नभएर उपहारमा पाएको प्रविधिसमेत खेर गइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मौसम जस्ता जटिल  र आवश्यक काममा उपयोग हुने यो सञ्चार स्याटेलाइटको उपयोग गर्न आठ वर्षपछि नेपाल सरकारले बल्ल बजेट विनियोजन गरेको छ। 

यो वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४ करोड ५० लाख बजेट यसैका लागि विनियोजन गरेको छ। यो काम ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीमा खर्च हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। 

‘भारतसँगको सम्झौता र घोषणाअनुसारको सुविधा उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्न बजेट विनियोजन भएको छ, यो उपकरण ढुवानी तथा जडानमा खर्च हुनेछ’ उनले भने। 

स्याटेलाइटको आयु गुज्रिन थालेपछि उपयोगका लागि तरखरमा जुटेको मन्त्रालयले यसका ठोस काम कसरी गर्ने भनेर अझै भेउ पाएको छैन। 

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै यो सबै तयारी सकिएर स्याटेलाइट उपयोग हुने ठाकुरको विश्वास छ। यो सबै तयारी सम्पन्न भएर उपयोग हुँदा स्याटेलाइट प्रक्षेपण भएको ९ वर्ष भइसक्ने छ।

जब कि यो स्याटेलाइटको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सन् २०२९ सम्म आयु रहेको छ। यद्यपि यसमा थपघट हुनसक्छ। अहिलेसम्म स्याटेलाइटमा कुनै पनि खराबी देखिएको छैन।