काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंले नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव पेश गरेको छ। महासंघले सुझावमा विदेशी मुद्राको सन्तुलन बिग्रनुलाई रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने अभियानमा लाग्न समेत सुझाव दिएको छ।

महासंघले चालु आवको ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५.५ प्रतिशतले कमि आई ४६८ अर्ब ४५ करोड भित्रिएको जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो। जबकी यस वर्षको पहिलो पाँच महिनामा २ लाख ३० हजार युवा कामका लागि विदेशिएका छन्। तथापि रेमिट्यान्स भने घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षभरिमा १ लाख ५६ युवा कामका लागि विदेश गएका थिए। रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको प्रचार गरेर अगाडि बढ्न समेत महासंघले सुझाव दिएको छ।

६ महिनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै निर्यातमा हालको पुनरकर्जाको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले कर्जाको समयावधी न्यूनतम तीन वर्षको गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात हुने खालका अन्य वस्तु पहिचान गरी निर्यात बढाउनेतर्फ अबको नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा समेत महासंघको जोड छ।  

अहिले विलाशी वस्तुहरुको परिभाषा परिवर्तन भइसकेकाले यदि आयातमा कडाइ गर्ने हो भने निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर स्वदेशमा मूल्य अभिवृद्धि हुनसक्ने वस्तुलाई अल्पकालका लागि मात्र क्रमशः कडाइ गर्दै जानु उपयुक्त हुने सुझावमा समावेश गरिएको छ। नगद मार्जिन राखेर आयात गर्नुपर्ने वस्तुको सूची बढ्दै जाँदा यसले चोरी पैठारीलाई प्रश्रय दिइरहेको समेत महासंकघको ठहर छ।

चालु आव २०७८/७९ को सुरुवातसँगै बजारमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो निरन्तर बढिरहेको छ। तरलतामा चाप परेपछि बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा अन्तर्गत करिब १ खर्ब ५० अर्ब सापटी लिइसकेका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा करिब १४ अर्ब तरलता उपलब्ध हुने समेत महासंघले जनाएको छ। फागुनदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाउन सुरु गरेका छन्।

पछिल्लो तीन महिनाको अवस्था हेर्दा ब्याजदर बढ्यो तर निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढ्न सकेन। अहिलेको ब्याजदर वृद्धि बैंकहरुलाई पनि लागत बढाउने माध्यममात्र बन्नेछ। किनभने कर्जा दिने सीमा उपलब्ध छैन।  फागुन १ गतेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार औसत सीडी रेसियो ९०.४८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसले अहिलेको वृद्धिले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर निक्कै अकासिएर व्यापार व्यवसायमा ठूलो असर पर्ने देखिएको समेत महासंघले ठहर गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा राख्ने गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। 

सेयर बजारमा करिब ४९ लाख मानिस जोडिएका छन्। कोभिड महामारीको समयमा पनि सेयर बजारबाट आम्दानी गर्ने लाखौं व्यक्तिहरु छन्। कर्जा महँगो हुने र निक्षेपमा बढी ब्याज पाइने अवस्था भएमा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको ४ र १२ करोड रूपैयाँकाे सीमा हटाउनु पर्ने समेत महासंघले ठहर गरेको छ।