भक्तपुर- 'जलवायु परिवर्तन र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको सन्दर्भमा पर्वतीय कृषि प्रविधि' विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

गएको बुधबार र बिहीबार नगरकोटमा भएको कार्यशालामा बिमस्टेक राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रमा दिगो र लचिलो पहाडी कृषि सुनिश्चित गर्न जलवायु-अनुकूलन प्रविधिहरू, संस्थागत सहकार्य, परम्परागत ज्ञान एकीकरण र समावेशी क्षमता निर्माणको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा बिमस्टेकमा आबद्ध ७ देशका प्रतिनिधिहरुले विद्यमान जलवायु परिवर्तन र खाद्यप्रणालीको रुपान्तरमा आआफ्नो देशका पर्वतीय कृषि विकासका चुनौती र अवसरबारे प्रस्तुत दिएका थिए।

बंगलादेशका डा. मोहम्मद सलिमले बन्दबनमा पहाडी कृषिको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दै खडेरी,  भूक्षय, वन फँडानी र वन्यजन्तुबाट बाली क्षतिजस्ता प्रमुख चुनौतीहरूमा प्रकाश पारे। उनले फलफूल, तरकारी, कृषि वन र करेसाबारीका अवसरहरूलाई जोड दिए। हेजरवो र साल्ट जस्ता प्रविधिहरू, वैकल्पिक फरो सिँचाइ, र धान सुकाउने आविष्कारहरू, किसान तालिम र सुदृढ अनुसन्धान संस्थाहरूमार्फत पर्यावरणमैत्री प्रविधिहरू र सहभागितामूलक दृष्टिकोणहरू उनका प्रस्तुतिमा समेटिएको थियो।

भुटानकी डेकी ल्हामोले भूटानको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, पशुधन र वनको योगदान र महिला सहभागिताबारे चर्चा गरिन्। उनले बायोग्यास, संरक्षित खेती र प्लास्टिक मल्चिङ जस्ता जलवायु-स्मार्ट प्रविधिहरूको अवलम्बन जस्ता अवसरको चर्चा गर्दै हिमनदी पग्लिने र अप्रत्याशित मौसमबारे अनुसन्धानमा क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु वित्त क्षमता निर्माणको अवश्यकता औँल्याइन्।

भारतका भगवती प्रसाद भट्टले बसाइँसराइ र जलवायु परिवर्तनबाट खतरामा परेको भारतको विविध हिमाली कृषिमाथि प्रकाश पारे। आईसीएआरको ३-स्तरीय मोडेल, एसएएलटी, जलवायुप्रति कम संवेदनशील बालीहरू र परम्परागत खेती संरक्षणमा उनको जोड थियो। उनले पशु विकास, कृषि-पर्यावरण पर्यटन, संरक्षित खेती, र जलवायुको लागि संस्थागत तालमेलमा जोड दिए।

म्यानमारकी प्रोफेसर आइ मो सानले कम उत्पादकत्व र जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षा खतराको सामना गरिरहेका चीन, शान र काचिन राज्यहरूमा साना किसानहरूमा आधारित कृषिको वर्णन गरिन्। उनले साक्ता गाउँका सफलताका कथाहरू सहित लचिलो बालीका प्रजातिहरू, पानी-माटो व्यवस्थापन, र कृषि वन जस्ता कृषि-प्रविधिहरू प्रस्तुत गरिन्। संस्थागत सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरू र विद्यालयहरूले जलवायु-लचिलो वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गरिरहेको उनको धारणा थियो।

नेपालका डा. टेकप्रसाद गोतामेले नेपालको नाजुक पर्वतीय भूगोल र भिरालो र दुर्गम बस्तीका चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पारे। उनले जलवायु-उत्कृष्ट कृषि, परम्परागत भूसंरक्षण र प्रविधि प्रसारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरूमा जोड दिए। उनले केही विदेशी सँस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त सफलताबारे प्रकाश पारे। उनले नवप्रवर्तन, आनुवंशिक स्रोतहरू, स्वदेशी ज्ञान र सुधारिएको बजार पहुँचमा जोड दिएका थिए।

यसैगरी श्रीलंकाबाट देविका चित्रनयनाले मध्य तथा उच्च पहाडी कृषिमा मौसमी र स्थायी बालीहरूको एकीकरणबारे चर्चा गरिन्। उनले कानुनी अडचनले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको पानीको अभाव र भूक्षय चुनैतीको रूपमा रहेका र  दिगो समाधानका लागि जलजमिन उपयोगमा तादात्म्यता, संस्थागत सहकार्य र पर्यावरण-मैत्री स्थायी बाली प्रणालीहरूको खाँचो औँल्याइन्।

थाइल्याण्डका प्रतिनिधि सुमाली मेन्सिन र चुसाक कुनुथाईले जलाधार वन संरक्षणमा जोड दिए र बाढी र माटोको क्षय जस्ता जलवायु खतराहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरे। उनीहरूले थाइल्याण्डको रणनीतिक योजना र थोपा सिँचाइ, बायोचार र जैविक खेतीजस्ता नवप्रवर्तनहरू प्रस्तुत गरे।

रोयल परियोजना र जीआईएस र सेन्सरहरूको प्रयोगलाई उत्कृष्ट अभ्यासको रूपमा उद्धृत गरिएको थियो। भविष्यका रणनीतिहरूमा समावेशी पहुँच, युवा र महिला सहभागिता, र नवप्रवर्तन, दिगोपन र समावेशीकरणमा जोड उनको प्रस्तुतिमा समावेश थिए।

कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मञ्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण प्रसाद तिम्सिना, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मोहन काफ्ले, भुटान र नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजु, इसिमोडका उपमहानिर्देशक डा. इजाबेला कोजिएल, यूएनडिपीका सहायक देश निर्देशक डा. विजया सिंह, बिमस्टेक सचिवालयका निर्देशक सी थु आङलगायतको सहभागिता थियो।