काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था गरिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा फोरजी र काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी सेवा सुरु गरिने घोषणा गरेका हुन्। 

द्रुत गतिको मोइबाल इन्टरनेट र गुणस्तरीय सेवाका लागि नीतिगत तथा अन्य प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार पारिने सरकारको घोषणा रहेको छ। 

सरकारले यस्तो घोषणा गरेपनि तत्काल फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि अपरेटरहरू भने वित्तीय रुपमा सक्षम छैनन्। अहिले भएका दुईवटा टेलिकम कम्पनीहरू वित्तीय संकटबाट गुज्रिएका छन्। 

अर्बौँ रुपैयाँको नयाँ लगानी आवश्यक पर्ने फाइभजी सेवाका लागि अहिलेकै अवस्था र नियमनमा सम्भव नहुने अपरेटहरूले खुलस्त बताइसकेका छन्।

निजी क्षेत्रको अपरेटर एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जब्बर क्यामोभले फाइभजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको घोषणा आफैमा सकारात्मक भएपनि कम्पनीहरू आफै वित्तीय रुपमा संकटमा रहेको बताउँछन्। 

घरायसी र व्यक्तिगतभन्दा पनि औद्योगिक प्रायोजनमा धेरै प्रयोग हुने फाइभजी नेटवर्कका लागि कम्पनीहरूले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यो सेवाका लागि एउटा कम्पनीले १५ अर्बसम्म थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको आम्दानीबाट यो सम्भव नहुनेमात्र होइन यही आम्दानीको अनुपातमा त्यत्रो लगानी व्यवस्थापन पनि कठिन हुने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको अन्तरमै सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले खस्किएको छ। खासगरी ओटीटीले भ्वाइसको बजार खोसिदिँदा सेवाप्रदायकहरूको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट देखिन्छ। जुन आजपर्यन्त निरन्तर छ।

ओटीटीलाई रेभेन्यु सेयरिङ मोडल अर्थात् निश्चित आम्दानी सेवाप्रदायकहरूलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा बेलाबेला चर्चा भएपनि यसो हुन नसक्दा सेवाप्रदायकहरूले अर्बौँ लगानी गरेर तयार गरेको पूर्वाधार ओटीटी प्रदायकहरूले निःशुल्क प्रयोग गर्ने सुविधा पाइरहेका छन्।

यसरी आम्दानी खस्किँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा देखिन थालेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सर्वाधिक कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएको नेपाल टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने आयकर विगत ६ वर्षमा करिब ६५ प्रतिशतले घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल टेलिकमले चार अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ आयकर तिरेकोमा आव २०८०/८१ मा एक अर्ब ७० करोडमात्रै आयकर तिरेको छ। आव २०७६/७७ को तुलनामा त ७५ प्रतिशतले नै घटेको देखिन्छ। सो आवमा टेलिकमले ६ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रूपैयाँ आयकर तिरेको थियो।

त्यस्तै टेलिकमले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) पनि करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा टेलिकमले चार अर्ब ६० करोड भ्याट तिरेकोमा २०८०/८१ मा ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भ्याटबापत सरकारलाई बुझाएको छ।

विगत छ वर्षमा टेलिकमले सरकारलाई बुझाउने गरेको लाभांश पनि १३ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५४ करोड लाभांश बुझाएको टेलिकमले आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब ५८ करोडमात्रै बुझाएको छ। 

एनसेलको पनि उस्तै तथ्यांक छ। एनसेलबाट ६ वर्षको अन्तरमा संघीय सञ्चित कोषमा जाने राजस्व र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने कुल राजस्वमा गिरावट आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ कुल राजस्व तिरेको एनसेलले आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा २० अर्ब ३० करोड रूपैयाँमात्रै तिरेको छ।

आम्दानी घट्दै जाने तर सञ्चालन लागत भने उस्तै हुने हुँदा नेपाल टेलिकम सञ्चालन मुनाफामा छैन। एनसेलको अवस्था पनि योभन्दा खासै फरक छैन। आफैमा वित्तीय संकटको संघारमा रहेका कम्पनीहरू फाइभजीका लागि थप लगानी गर्न सक्षम छैनन्। 

औद्योगिक उत्पादनदेखि कृषि, स्वास्थ्यदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ र संसारका धेरै मुलुकले गरेका छन्। यसका लागि न्यून लेटेन्सी भएको वायरलेस कनेक्टिभिटी चाहिन्छ जुन फाइभजीबाट सम्भव हुन्छ। यो सेवा किन आवश्यक र यसले अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिन्छ भन्ने कुराको पर्याप्त अनुसन्धान र विश्लेषण सयौँ भइसकेका छन्। 

कुनै समय दक्षिण एसियामै थ्रीजी सेवा सबैभन्दा अघि सुरुवात गर्ने नेपाल फाइभजीसम्म आइपुग्दा भने पुछारमा रहेको छ। प्रविधिको लाभ लिनबाट पछाडि परेको अवस्थामा सरकारले ढिलै भएपनि घोषणा गरेपनि कम्पनीहरू आफैमा सक्षम छैनन्। 

कम्पनीलाई सक्षम र उत्प्रेरित गर्नका लागि संसारका सयौँ मुलुकले विभिन्न सहुलियत र लचिलो व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन्। करदेखि नियामकीय शुल्कसम्म सहुलियत दिन्छन्। 

नेपालमा पनि यसका लागि सबैभन्दा पहिला कम्पनीहरूको आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन् एनसेलका सीईओ जब्बर क्यामोभ। 

सेवाप्रदायकलाई सस्क्रिब्सन मोडलमा सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षेत्रगत कर घटाउनुपर्ने, विभिन्न शुल्क तथा फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने र अपरेटरको लाइसेन्स अवधि परिभाषित हुनुपर्नेलगायत विषयमा उनका सुझाव रहेका छन्।