काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले कृषि सेवा शुल्कमा कर लगाएको छ। आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत प्रदेश सरकारले 'अनुसूची ८' थप्दै कृषि सेवा शुल्क कर लगाएको हो। 

प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट प्रवाह गरिने सेवामा तथा बिक्री गरिने वस्तुको बिक्री मूल्यमा कर लगाएको हो। कर २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत बीउ परीक्षण सेवा शुल्क न्यूनतम १ सय १० रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ सय ५७ रुपैयाँ तोकेको छ। 

बीउ बाली निरीक्षण सेवा शुल्क न्यूनतम १ सयदेखि अधिकतम ३ सय २० रुपैयाँ तोकेको छ। माटो परीक्षण शुल्कमा न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि अधिकतम ४ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको छ।

यसैगरी रासायनिक मल परीक्षण सेवा शुल्क न्यूनतम ३ सय र अधिकतम ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रांगारिक मल परीक्षण सेवा शुल्क न्यूनतम १२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ४ सय ५० रुपैयाँ तय गरेको छ। 

यस्तै बागबानी विकास केन्द्रबाट बिक्री हुने फलफूलका कलमी विरुवाहरुको न्यूनतम मापदण्ड तोक्दै सेवा शुल्क न्यूनतम ६० रुपैयाँ र अधिकतम ४ सय रुपैयाँ तय भएको छ।

यसैगरी विभिन्न फलफूलको बीउ बिरुवाको न्यूनतम सेवा शुल्क तथा बिक्री मूल्य न्यूनतम २० रुपैयाँ र अधिकतम २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।