काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको सवारीसाधनलाई अन्य प्रदेशमा लान निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। बागमतीमा दर्ता भएर गुडिरहेका सवारीको सरुवा सहमतिमा लाग्ने शुल्क बढाइएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएर अन्य प्रदेशमा लैजाँदा लिइने सरुवा समहति शुल्क बढाएको छ।
यता बागमती प्रदेश सरकारले विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन चलाउन दिइने अनुमति दस्तुर भने घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनले बागमती प्रदेशमा सञ्चालनका लागि तिर्नुपर्ने अनुमति दस्तुर कम लाग्ने भएको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको अस्थायी दर्ता दस्तुर पनि वृद्धि गरेको छ। यी थपघट भएका शुल्कहरु साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा लागु हुनेछ।
२०८१ को सरुवा समहति दस्तुर
ठूला सवारी- २ हजार
मझौला सवारी- १ हजार ५ सय
साना सवारी
कार, जिप, भ्यान, टेम्पो- १ हजार
मोटरसाइकल तथा स्कुटर- ५ सय
आर्थिक विधेयक २०८२ बढाइएको सरुवा सहमति दस्तुर
ठूला सवारी- २ हजार ५ सय
मझौला सवारी- २ हजार
साना सवारी
कार, जिप, भ्यान, पिकअप, टेम्पो- १ हजार ५ सय
मोटरसाइक तथा स्कुटर- १ हजार
आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन चलाउने अनुमति दस्तुर
ठूला र मझैता सवाी- ५ हजार
साना सवारी- ३ हजार
२०८२ को आर्थिक विधेयकअनुसार विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधन चलागने अनुमति दस्तुर
ठूला र मझौता सवारी- ३ हजार
साना सवारी- २ हजार
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र अस्थायी रुपमा दर्ता हुने सवारीसाधनको शुल्क पनि बढाएको छ। निजी र सार्वजनिकका लागि अलग अलग लाग्ने यस्तो दस्तुर वृद्धि गरिएको हो।
आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार अस्थायी दर्ता दस्तुर
ठूला सवारी निजी- १ हजार २ सय
ठूला सवारी सार्वजनिक- १ हजार ५ सय
मझौला सवारी निजी- १ हजार
मझौला सवारी सार्वजनिक- १ हजार २ सय
साना सवारी कार, जिपतर्फ निजीमा- ८ सय
साना सवारी कार, जिपतर्फ सार्वजनिकमा- १ हजार
मेटरसाइकल निजी र सार्वजनिकमा ८ सय
आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत बढाइएको सवारीको अस्थायी दर्ता दस्तुर
ठूला सवारी निजी- १ हजार ५ सय
ठूला सवारी सार्वजनिक- २ हजार
मझौला सवारी निजी- १ हजार २ सय
मझौता सवारी सार्वजनिक- १ हजार ५ सय
साना सवारी कार, जिप, भ्यानतर्फ निजी- १ हजार
साना सवारी कार, जिप, भ्यानतर्फ सार्वजनिक- १ हजार २ सय
मेटरसाइकल तथा निजी- ८ सय
मेटरसाइकल तथा स्कुटर सार्वजनिक- १ हजार