काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको 'सुनकोसी मरिण डाइभर्सन' आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे चार वर्षमै ‘ठेक्का तोड्ने वा निर्माण कार्यको ढिलाइ सहने’ दोधारमा पुगेको छ।

आयोजनाका निमित्त प्रमुख बद्रीबहादुर कार्कीले बाँध र विद्युत गृह निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय कम्पनी पटेल र नेपाली रमणको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले २०८१ आसोजको बाढीपछि कुनैपनि उल्लेख्य काम नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बताएका छन्। 

बुधबार पूर्वाधार विकास समितिले आयोजनाको वर्तमान अवस्थाको विषयमा गरेको छलफलमा बोल्दै उनले गत असोजपछि भुक्तानी माग गरेर बिल पेस नगरेका कारण फिल्डमा देखिएको अलिअलि कामको मूल्यांकन पनि गर्न नसकिएको बताए।

कानूनी रुपमा जेभी भएर आएपछि पटेल वा रमण भनेर आयोजना कार्यालयले नचिन्ने अर्थात् एउटै टीमका रुपमामात्रै चिन्ने गर्छ। तर दुई कम्पनीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले रमणले मात्रै आयोजना स्थलमा काम गर्दै आएको सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी बताउँछिन्।

‘हामीले आग्रह गरेपछि एकपटक पटेल आएर विद्युतको काम गर्दै थियो तर, रमणसँग कुरा नमिल्दा फेरि फर्कियो’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले प्राविधिक सहयोग गर्ने तर रमणसँग मिलेर फिल्डमा काम गर्न नसक्ने पटेलले बताएको छ।’ 

गौरवको आयोजनामा मुख्य समस्या बाँध र विद्युत गृह निर्माणमा भएको आयोजना कार्यलयले जनाएको छ।

२०७९ माघ १० गते विद्युतको काम गर्न पटेल/रमण जेभीसँग आयोजना कार्यालयले १२ अर्ब एक कारोड ४० लाख ७९ हजार ४३ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। जब कि आयोजना कार्यालयले १७ अर्ब ७५ करोड चार लाख ८१ हजार आठ सय ५० रुपैयाँ लागत अनुमान गरेकामा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा रमण/पटेल जेभीले पाँच अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ घटेर ठेक्का लिएको हो। 

सरासर काम भए यति बेला ५० प्रतिशत विद्युतको निर्माण सकिने अपेक्षा मरिण डाइभर्सनले गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीको बेवास्ताले ठोस प्रगति एक प्रतिशतमात्रै भएको आयोजनाका निमित्त प्रमुख कार्कीले बताए।

‘हाम्रो अपेक्षा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत हुन्छ भन्ने हो तर, एक प्रतिशतमा सीमित छ। अस्थायी संरचनाको हिसाब गर्दा ९.१३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भन्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि मोबिलाइजेसनबापत एक अर्ब २० करोड १४ लाख र बिल पेस गरेको ७६ करोड ९२ लाख एक हजार आठ सय ७४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। जुन कुल रकमको १४ प्रतिशत हुन्छ।’ 

आयोजनाको एउटा महत्वपूर्ण काम १३.३१६ मिलोमिटर लम्बाइको सुरुङ २०८१ बैशाख २६ गते छिचोलिएको थियो। त्यसबाहेक मरिण खोला नियन्त्रणको काम भइरहेको, ४६.६१ हेक्टर जमिनको मुआब्जा वितरण सकिएको, प्रसारण लाइन निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) भइरहेको, डुबान प्रभावित क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था भएको बताइएको छ।

रमण र पटेलका प्रतिनिधिसहितको पटकपटक बैठकले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि सोअनुसार काम गर्न नगरेका निमित्त आयोजना प्रमुख कार्की बताउँछन्। यसबीचमा परामर्शदाता कम्पनीबाट ६ सयभन्दा बढी पटक पत्राचार गरेर निर्माण कम्पनीलाई काम छिटो गर्न र काम गर्न नसक्नुका कारण खोजेको थियो। तर सम्झौताअनुसार अधिकांश पत्रको जवाफ २८ दिनभित्र प्राप्त नभएको कार्की बताउँछन्। 

यस्तो अवस्थामा यहि व्यवसायीलाई काम गर्न लगाए अबको साढे २५ वर्षमा पनि मरिण डाइभर्सनको विद्युतको काम नसकिने भएकाले ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने पक्षमा आयोजना कार्यालय पुगेको निमित्त प्रमुख कार्की बताउँछन्। यद्यपि यस विषयमा मन्त्रालय, सम्बद्ध निकाय, पूर्वाधार विकास समिति र त्यस अन्तर्गतका सांसदहरुबाट सुझावको अपेक्षा गरेको उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २० गते शिलान्यास गरेको उक्त आयोजनाले मधेस प्रदेशको एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

मरिण डाइभर्सन सम्पन्न भएपछि कृषिबाट १० अर्ब ३० करोड, विद्युत उत्पादनबाट एक अर्ब ५५ करोडरुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसबाहेक सुनकोसी नदी क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरेर वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी थप फाइदा राज्यले लिन सक्ने आयोजना कार्यालयको भनाइ छ। तर यस्तो महत्वकांक्षी गौरवको आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे चार वर्षमै दोधारमा पुग्र्नुले नेपालका पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था चित्रण गरिरहेको छ। 

छलफलका क्रममा पूर्वाधार विकास समितिका अधिकांश सांसदहरुले ठेक्का तोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सिँचाइ विभाग मातहत नै निर्माणाधीन अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रमणको काम चित्त बुझ्दो नभएकाले सुनकोसीलाई त्यहि नियतिमा पुर्याउन नहुने सांसद ठाकुर गैरेले बताए।

त्यस्तै सांसदहरु माधव सापकोटा, शक्तिबहादुर बस्ने, दयालबहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठले पनि ठेक्का तोड्नु पर्ने बताएका छन्।

यद्यपि निर्माण व्यवसायी अदालतमा जाने सक्ने भएकाले सरकारको तर्फबाट भएका कमिकमजोरीको विषयमा भने गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ। तर निर्माण कम्पनीले समयै बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको, बिपी राजमार्गबाट निर्माणका सामान ढुवानी गर्न नमिलेको, स्थानीयको विभिन्न माग तथा अवरोधको कारण देखाउँदै आएको छ। विद्युतगृह निर्माणको म्याद २०८४ भदौसम्म छ।