काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'हवाई नीति २०८२' को प्रारम्भिक मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।

'हवाई नीति २०६३' लाई समयसापेक्षिक बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ हवाई नीति सार्वजनिक भएपछि पुरानो 'हवाई नीति २०६३' खारेज हुने छ।

नीतिको उद्देश्यमा तीनवटा विषय समावेश गरीएको छ। उड्डयन क्षेत्रलाई समुन्नति र समृद्धिको आधार बनाउन पर्यटन, वाणिज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने गरी नेपाली वायुसेवाहरूको सञ्चालन र विस्तार गर्ने नीतिको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

यसैगरी उड्डयन सुरक्षा र हवाई सुरक्षाको स्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कायम गर्ने तथा पूर्वाधारहरूको विकास आधुनिकीकरण गरी दुर्गम र पर्यटकीय महत्वका क्षेत्रमा हवाई यातायात सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको छ।

नीतिमा नेपाली वायुसेवाहरूको वायुयान र वायुयानका पार्टपुर्जा सहज आपूर्ति गर्नेदेखि रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयकरमा सहुलियत दिने विषय पनि उल्लेख छ।

नीतिमा नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तारदेखि प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक वायुसेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जोड दिने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।

नीतिमा जहाज भाडामा लिने र दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउने र फ्लिट थपमा सहजता बनाउने विषय राखिएको छ। नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा वायुसेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको पाँच वर्षभित्र पाँचवटा वायुयान बनाउनुपर्ने र मर्जर व्यवस्थासमेत गरिने उल्लेख छ।

विद्यमान द्विपक्षीय हवाई सम्झौतालाई क्रमश: पुनरावलोकन गर्ने र थर्ड पार्टी कोड सेयरलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेगरी हवाई सम्झौताहरू पुनरावलोकन गरिने विषय समावेश गरिएको छ।

पोखरा र गौतम बुद्ध विमास्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनका लागि सहजता हुनेगरी 'फिप्थ फ्रिडम ट्राफिक राइट' सहितको सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने नीति लिने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठद्वारा प्रतिपादित नागरिक उड्डडयन सम्बन्धि विभिन्न महासन्धी र अभिसन्धीहरूलाई क्रमश: अनुमोदन गर्ने विषयसमेत नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ।

यसैगरी नीतिमा प्रेसराइज्ड वायु यानको हकमा १५ वर्षभन्दा पुरानो वा डिजाइन लाइफ ५० प्रतिशत पूरा गरेको जहाज आयातमा निषेध गर्ने र ननप्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न अनुमति प्रदान नगरिने विषय समावेश छ।

यसैगरी नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा र फ्लाइङ स्कुलको हकमा ९० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवाको हकमा ४९ प्रतिशत, वायुयान मर्मत सम्भार संस्था र वायुयान डिजाइन वा डिजाइन गर्ने संस्थाको हकमा ९५ प्रतिशत र अन्य सेवाप्रदायक संस्थाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी लगानी हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

विमानस्थलहरूमा सञ्चालन हुने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई समायनुकूल सुधार गर्दै गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने र सञ्चालन हुन नसक्ने विमानस्थलाहरूलाई मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप सञ्चालनमा सहजता गरिने विषय पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

आन्तरिक उडानतर्फ सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई इजाजत दिँदा काठमाडौंबाहिर आधार बनाइ उडान गर्न दिइ निश्चित समयसम्म सहुलियत प्रदान गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ। 

यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई वायुयान सञ्चालन अनुमति दिने तर व्यावसायिक उडान भने गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।