लुम्बिनी- सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधानको खाका कार्यान्वयन गरिरहेको छ। आयोगमार्फत स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको नापजाँच, हकदाबीका सार्वजनिक सूचना जारी गरी लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायित्वयुक्त जीवन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले २०८१ असोज १४ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष हरि रिजालले आयोगले संविधानमा सुनिश्चित खाद्य, आवास र सम्पत्तिको हकलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पालिकाको सहकार्यमा काम अघि बढाएको बताए। उनले देशभर धेरै समस्या रहेका जिल्लाबाट पहिले काम सुरु गरिएको र हजारौँलाई पुर्जा वितरण गरिसकिएको बताए।

आयोगले पालिकामा वडा तहबाटै विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमार्फत भूमिहीनको पहिचान गराउँदै पालिकाको कार्यपालिकामा लैजाने र त्यहाँबाट पनि विशेष संयन्त्र र सहजीकरण समितिमा छलफल गराइ, हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी टुंगो लगाएको विवरण जिल्लामा पठाउने गरेको छ। जिल्लास्तरीय आयोगले त्यहाँका सरकारी संयन्त्रमार्फत मालपोतको आधिकारिकता विवरण भिडाउँदा भूमिहीन भनिएकाको देशभर कहीँकतै जग्गा फेला नपरेमा मात्र जग्गा र आवासको प्रबन्ध गरिनेछ। 

११ लाख निवेदनको छानबिन हुँदै

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ क उपदफा (३) र ५२ ख उपदफा (६) अनुसार २०८१ असोज १४ गते गठन भएको आयोगले हालसम्म देशभरबाट ११ लाख १० हजार ९८५ निवेदनमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगका अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिए।

यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ८४४, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख ६६ हजार ३९५ तथा अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ५६ हजार ७४६ रहेको तथ्यांक छ। आयोगले हालसम्म सहयोगमा चार हजार ९९३ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए।

भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जहिले पनि काम सुरु हुँदा विभिन्नखाले अवरोध सृजना हुने यो कामलाई यसपालिको आयोगले जरैदेखि समाधानको पहल गरिरहेको आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बताए।

आयोगको रुपन्देही कार्यालयले मुलुकमै धेरै समस्या रहेकोमध्येको जिल्लाको कामलाई पालिका केन्द्रित गरेको छ। सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, देवदह, तिलोत्तमा, सियारीमा धमाधम नापजाँच, राजस्व संकलन र पुर्जा तयारीका काम चलिरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए।

'रुपन्देहीमा ७६ हजार ६५६ निवेदनउपर छानबिनको काम भइरहेको छ। यी भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या हो', उनले भने। जिल्लाका अन्य ६ पालिकाले पहिलो सूचनामा कुनै पनि निवेदन दर्ता नगराएकाले ती पालिकाका लागि यही साउनमा अन्तिम सूचना जारी गर्ने आयोगको तयारी छ।

आयोगले जिल्लाका बुटवल, कञ्चन, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर, सियारीका विभिन्न वडामा पनि लगत संकलन गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने, डाटाबेस इन्ट्री गर्ने, दाबी विरोधको सूचना प्रकाशन गर्ने, राजस्व दस्तुर निर्क्यौल गर्ने तथा लालपुर्जा बनाउनेलगायतका प्रक्रियागत कामलाई तीव्र बनाएको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। राजस्व निर्क्यौल भएकाहरूले बैंकमार्फत राजस्व बुझाउन सुरु भइसकेको उनले बताए।

बुटवलमा ६ हजार ५ सय ६२ परिवारको जग्गा नापजाँच

बुटवलमा अहिले वडा नं १ देखि ४ र ११ देखि १४ नं वडामा नापजाँचलगायतका प्रक्रियागत काम भइरहेका छन्। रुपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बुटवलमा छन्। त्यसमध्ये पनि बुटवलको वडा नं ११ मा सबैभन्दा धेरै छन्। उक्त वडाको मजुवा टोलमा मात्र आयोगले पालिकाको समन्वयमा नापजाँच सकेर एक हजार २७९ परिवारका लागि हकदाबीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। 

बुटवलमा अहिले आयोगले पालिकाको समन्वयमा ६ हजार ५ सय ६२ परिवारको जग्गा नापजाँचको काम चलिरहेको उपमहानगरका अमिन त्रिदेव बुढाथोकीले जानकारी दिए। कञ्चन गाउँपलिकामा करिब १२ हजार परिवारको जग्गाधनी पुर्जा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

त्यहाँको वडा नं ५ मा मात्रै ६३२ परिवारको जग्गा नापजाँच गरी प्रक्रियाका काम सकिएको छ। ती परिवारले अहिले तोकिएको राजस्व बैंकमार्फत बुझाउन सुरु गरेका छन्। सरकारले कृषि र आवासका जग्गाको अलगअलग राजस्व तोकेको छ। कृषिजन्य जमिनको राजस्व छ कट्ठासम्म पाँच प्रतिशतमात्र तोकिएको छ।

त्यसैगरी, सैनामैना नगरपालिकामा एक हजार ६६० परिवारको हकदाबीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको तथा सियारी गाउँपालिकामा ११ परिवारको पुर्जा तयार भएको आयोगले जनाएको छ। देवदहमा एक हजार ३६७ परिवारको नापजाँचलगायत प्रक्रिया पूरा भइ राजस्व बुझाउने काम भइरहेको र अन्यको नापजाँचका काम भइरहेको छ।

जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका तिलोत्तमाको वडा नं १० का एकसय २३ घरपरिवारको जग्गा नापजाँचलगायतका काम सकिएको छ। त्यहाँका जग्गाका लागि आयोगले पालिकाको समन्वयमा एकसय २३ परिवारका लागि हकदाबीको सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ भने बाँकी वडाका ९१५ परिवारको पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। रासस