काठमाडौं- संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन्। केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ। कूल छ वटा महानगरमध्ये काठमाडौं महानगरको बजेट तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन।

विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन। संघीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौँ महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ।

काठमाडौं महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख बालेन्द्र साहकाबीचमा केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटकाबारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन। यस्तै, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन। रासस