काठमाडौं- उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारसहितको व्यवस्थापन नै मन्त्रालयको प्रमुख काम भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सहरहरुलाई सुरक्षित, स्वच्छ र दिगोपन दिन बस्ती विकास नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, सहरी विकास विधेयक, बागमती सभ्यता विधेयक तर्जुमालगायतका काम गरिएको बताए।

उनले भने, 'मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नीतिगत सुधारका कार्यहरुमा निरन्तर ध्यान दिँदै आएको छु, यस सन्दर्भमा मन्त्रालय स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि सहरी विकास नीति नभएको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा सहरी विकास नीति, २०८१ गत मङ्सिरमा स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा छ।'

मन्त्री सिंहले आवास, भवन निर्माण, सहरी विकास र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयले आगामी आव २०८२/८३ मा संघबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमा नौ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब १९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए।

'सहर सुविधा र अवसरको केन्द्र हो, सभ्यताको विकास र संस्थागत गर्न सहरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको इतिहास छ, बढ्दो जनसङ्ख्या र मानवीय सेवासुविधाको मागसँगै व्यवस्थित सहरीकरणको आवश्यकता बढ्दै जान्छ', उनले भने।

योजनाबद्ध विकासको सुरुवातदेखि नै बस्ती घनत्व बढ्ने क्रम सुरु भए पनि लामो अवधिसम्म सहरी विकासलाई नेतृत्व गर्ने छुटै संस्थागत संरचना नभएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सिंहले गरिबीको रेखामुनि रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सुरु गरिएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आवमा ३५ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, 'जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सम्पन्न गर्न बाँकी आठ हजार ३५० घरधुरीको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।'

उपप्रधानमन्त्री सिंहले नवलपुर सदरमुकाममा संघीय सरकारी कार्यालय भवन एवं अन्य पूर्वाधार निर्माण, अन्य जिल्लामा संघीय सरकारी भवन निर्माण तथा २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त श्रीमहल भवन, राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताए। 

त्यसैगरी, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ। 

हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ११ हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवमा २ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तह प्रशासकीय भवन निर्माणतर्फ सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हालसम्म १९४ वटा प्रशासकीय भवन सम्पन्न भएका छन् भने १२९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले विनियोजन रकमको अधिकांश बजेट मुख्य केही जिल्लामा मात्र विनियोजित देखिएको भन्ने सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले १६औँ आवधिक योजनाको रुपान्तरणकारी रणनीतिले प्रमुख सहरी केन्द्रहरु र प्रादेशिक राजधानीहरुलाई मौलिक पहिचानसहित आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुरुप सहरी केन्द्रहरुमा प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट पारे। 

'मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरु जस्तै अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित रहेकाले काठमाडौं उपत्यकामा अन्य क्षेत्रभन्दा केही बजेट बढी देखिन गएको अवगत गराउन चाहन्छु', उनले भने।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत देशका मुख्य पर्यटकीय सहरहरु पोखरा, जनकपुर र लुम्बिनीका नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा, रामग्राम र सिद्धार्थनगरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरी विपद् उत्थानशील र बस्नयोग्य सहरका रुपमा विकास गर्न उक्त आयोजनामा दुई अर्ब ८३ करोड २६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, विश्व बैंकको सहयोगमा १७ वटा नगरपालिकाहरुमा सहरी विकास अनुदान र २१ वटा नगरपालिकाहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। रासस