काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक आफै हुनुपर्ने माग गर्दै अदालत गएका राजकुमार क्षेत्रको रिटमा छलफल गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन। 

न्यायाधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले क्षेत्रीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ। 

उमेर हदका कारणले महानिर्देशकबाट सरकारले अवकास पत्र थमाएको तर ऐनमा चार वर्षका लागि पदावधि रहेको भन्दै क्षेत्री आफै न्यायाधीस हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत गएका थिए। 

सरकारले प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिसकेको छ। आफ्नो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नियुक्त गरेकाले नियुक्ती बदर गरी आफूलाई काममा फर्काउन माग गर्दै क्षेत्री अदालात गएका थिए। 

न्यायाधीस रेग्मको इजलासले १५ दिनभित्र सरकारलाई जवाफ पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ।