काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको अवधि एक वर्ष थप गरेको छ। 

वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधि २०८४ असार मसान्तबाट बढाएर २०८५ असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्मा १३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा पनि २०८५ भित्र पुर्याउन सक्ने सुविधा दिएको छ।

यस्तै  कृषि, लघु घरेलु तथा साना व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको कर्जा  विकास बैंकहरुले न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अवधि पनि एक वर्ष बढाएर २०८५ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ।