काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ। सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेता र सरकारका मन्त्रीबीचमा भएको छलफलपछि संशोधन गर्ने सहमति भएको हो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा साथै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। 

सबै नेताहरुले ‘टेक एन्ड पे’ मा संशोधन गर्ने धारणा राखेपछि भोलि मंगलबार नै संसदमा अर्थमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा उक्त विषय राख्ने सहमति भएको छ। 

बजेट वक्तव्यमा ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने विषय राखिएको थियो।  

बजेटमार्फत एकाएक आएको उक्त प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेका थियो। लगानीकर्ताहरू आन्दोलनको चेतावनी दिँदै सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखिरहेका बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो नीति आफ्नो सिफारिसबिनै आएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।

मन्त्री खड्काले संसद् खुल्नुअघि नै अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विरोध जनाएका थिए। तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमै यस नीतिको बचाउ गरेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो। 'अब सबै नेताहरुले ‘टेक एन्ड पे’ लाई संशोधन गर्ने सहमति गर्नु भएको छ, यो विषय अब समाधान हुन्छ,' मन्त्री खड्काले भने। 

ऊर्जा मन्त्रालयको आधिकारिक नीति, सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सबैले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनलाई समर्थन गरेका छन्। तर ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्थाले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमै भर पर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजना जोखिममा पारेको थियो। यही कारण झन्डै १७ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माण अनुमति लिएर सर्भे, पीपीएको पर्खाइसम्मका अवस्थाबाट अनिश्चित हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको थियो।

निजी क्षेत्रबाट हाल २९ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनामध्ये पनि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढीमा उनीहरूको लगानी छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बेला यस्तो नीति आएपछि लगानीकर्ता झस्किएका छन्।

छलफलपछि अब 'टेक एन्ड पे' को सट्टा 'टेक अर पे' नै राखिने गरी बजेट संशोधन हुने निर्णयमा सहमति भएको मन्त्री खड्काले बताए। 'हामी ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका छौँ, यहि समयमा प्रस्ताव नै नपठाएको विषय बजेटमा आयो,' मन्त्री खड्काले भने।

सरकारले बनाएको मार्गचित्रमा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। भारतसँग मात्रै १० हजार मेगावाट व्यापार गर्ने समझदारी भएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’जस्तो नीति ल्याउनु आफैमा योजनाहीनता भएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित बनेका थिए।

हालसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु हुँदै आएको थियो, जसअन्तर्गत विद्युत लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यही ग्यारेन्टीको आधारमा बैंकहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गरेका हुन्छन्। तर ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीमा जाने हो भने प्राधिकरणले आवश्यक नठानेसम्म बिजुली नलिने र नलिएबापत भुक्तानी पनि नगर्ने अवस्था आउनेछ।