काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत ऋणीलाई राहत दिएको छ।

२०७९ मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा २०८० असारभित्र १० प्रतिशत, २०८० पुसभित्र १० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तभित्र २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तभित्रमा २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तभित्रमा ३० प्रतिशत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी लिएको चालुपुँजी कर्जा भुक्तानीको अवधि दुई वर्ष थप गरेर २०८४ सम्म कायम गरेको छ। भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कर्जामा यसअघिको तालिकासमेत कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने भएको छ।

भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई समान अवधिक किस्ता कायम गरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुने गरी बैंकहरुले नै तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ।

तर यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना नमान्ने राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामा गरेको छ। 

यस व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुबैलाई राहात पुर्याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन्। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी भेरियन्स तोकिएको र उक्त भेरियन्सभन्दा बढी लगानी भएको यस्तो कर्जा असुलउपर गर्न बैंकहरुलाई समयतालिका तोकिएकोमा नयाँ व्यवस्थासँगै हटाइएको र उठ्न बाँकी रहेको रकम समान किस्ता कायम गरी २०८४ भित्र असुलउपर गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। 

'चालु पुँजी मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको भेरियन्सभन्दा बढी कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असुली गर्ने समय २०८४ सम्म २ वर्षका लागि थप गरिएको छ। यस्तै उठ्न बाँकी रहेको कर्जा यस अवधिभित्र समानरुपमा किस्ता कायम गरेर उठाउने सुविधा दिइएको छ। यसले बैंक र ऋणी दुबैलाई राहत हुन्छ', पण्डितले बताए।