काठमाडौं- सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित लिन सकेको छैन। सरकारले ठूला परियोजनामा खर्च गर्न नसक्दा विगत दुई वर्षयता कायम रहेको शिथिलता हट्न सकेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन २४ दिन बाँकी रहँदासम्म सरकारले विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च ४२.६३ प्रतिशतमात्रै गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेपनि अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्नका लागि यो पर्याप्त छैन। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा असार ८ गतेसम्ममा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्चको तुलनामा सरकारले गर्ने अन्य खर्च निकै बढी छ। यस अवधिसम्ममा सरकारले चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालु खर्च विनियोजित बजेटको ७०.४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७८.४१ प्रतिशत हो। 

यस अवधिसम्म कुल १० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ७२.८९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिसम्ममा सरकारले १३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेर १० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

राजस्वबाट अपुग भएको रकममध्ये सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाएको छ। यस्तै यस अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ। 

सरकारसँग केन्द्रीय ट्रेजरीमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम देखिन्छ तर ट्रेजरीमा भएको उक्त रकमबाट विकास खर्च भुक्तानी गर्न सकेको छैन।

असारमा आएर सम्पूर्ण विकास निर्माणको काम गर्ने र वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी दिने प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चित भएको छ। असार लागेसँगै बजेट सक्नका लागि यतिबेला तीव्ररुपमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेका छन्। वर्षको अन्त्यमा आएर गर्ने विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुँदैन। बजेट सक्नका लागिमात्रै खर्च गरिने भएकाले बजेट जथाभावी खर्च गर्ने र भ्रष्टाचार मौउलाउने सम्भावना उच्च रहन्छ। बजेट अनुशासनहीनता बढ्ने भएपनि नेपालमा असारमा आएर बजेट खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन। 

वर्षभर बजेट खर्च नगरेकाले यस वर्ष पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन। विकास निर्माणको कामले तीव्रता नपाउँदा निर्माण सामाग्रीको खपत अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेन। 

निर्माण सामाग्रीको खपत नबढ्दा सिमेन्ट, रड, डन्डीलगायतका उत्पादन खासै बढ्न सकेन। विकास निर्माणको कामले तीव्रता नपाउँदा श्रमिकले पर्याप्तरुपमा रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। श्रमिकहरूको आम्दानी नहुँदा उपभोग्य वस्तुको माग पर्याप्तरुपमा हुन सकेको छैन।

सोयाविन तेल उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात र प्रशोधन गरेर सोही सोयाविन तेल निर्यात गर्दा आयात सामान्यरुपमा बढेको देखिएपनि यसले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन। 

निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायतका क्षेत्रहरूमा पर्याप्तरुपमा बढ्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशतमा सीमित हुँदैछ। सरकारीसँगै निजी क्षेत्रतर्फ हुने निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन। जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त माग सृजना हुन सकेको छैन। माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। लगानी नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने कर्जाको ब्याजदर घटेर ८.११ प्रतिशतमा आएको छ। 

निर्माण व्यवसायीमा देखिएको निर्माणसम्बन्धी क्षमता अभाव र बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा लगानी गरेकाले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।

निर्माण व्यवसायीलाई सरकारी ग्यारेन्टीकै आधारमा कर्जा दिने कतिपय बैंकहरू खराब कर्जा र पुँजीकोषको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि विकास निर्माणको काममा भन्दा तलब, भत्तालगायतका चालु खर्च धान्नमा नै बजेट खर्च गरिरहेका छन्। जसले गर्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षा गरेअनुसार गति लिन सकेको छैन।

खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, सहरी विकास र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत निर्माणसम्बन्धी बजेट खर्च गर्नेहरू अन्य समयमा जस्तै यसवर्ष पनि कमजोर देखिएका छन्।