काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) जलविद्युत् आयोजनामा 'टेक एन्ड पे' पीपीएको व्यवस्था समावेश गरिनु गलत भएको ऊर्जा उत्पादक, विज्ञ साथै सांसदहरूले बताएका छन्। 

उक्त नीति ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका लागि अत्यन्तै घातक हुने भन्दै तत्काल सच्याउन सांसद, ऊर्जा विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 

ऊर्जा क्षेत्रलाई संकटबाट जोगाउन टेक एण्ड पे नीतिलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्नेसमेत उनीहरूले बताएका छन्। यसले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य र भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता पनि संकटमा पर्न सक्ने प्रष्ट सन्देश सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति तथा सांसद दीपकबहादुर सिंहले ऊर्जा क्षेत्रलाई न्यायोचित ढंगले संरक्षण गर्न बजेट संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, '६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीले सेयर लगानी गरेको ऊर्जा क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।'

सांसद उर्मिला माझीले बजेट बनाउने तहका व्यक्तिलाई टेक एण्ड पे को आधारभूत अवधारणासम्म थाहा नभएको देखिनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरिन्। सांसद बिना लामाले पूर्वाधार समितिमा सरोकारवालालाई बोलाएर विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक संशोधनको माग गर्ने बताइन्।

सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे नीति असफल हुने चेतावनी दिइन्। सांसद दिनेशकुमार यादवले यो व्यवस्था संसदमै फिर्ता गराउन निरन्तर आवाज उठाइरहेको जनाए। सांसद महेश बस्नेत, सुशिला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि बजेट संशोधनका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमै प्रहार गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, 'ऊर्जा क्षेत्र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा संकटमा छ। यस्तो बेलामा सरकारले संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो।'

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पे व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजना नै ठप्प पार्ने खतरा निम्त्याएको बताए। '१ खर्ब ९ अर्ब लगानी डुब्ने र आगामी ३३ खर्ब १४ अर्बको सम्भावित लगानी निरुत्साहित हुने खतरा छ,' कार्कीले भने।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने, 'टेक एण्ड पे कायम रहे १७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीएको सम्भावना रहँदैन। बैंकहरूले यस्तो पीपीएमा ऋण लगानी गर्ने छैनन्, जसले ऊर्जा क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीको वातावरणलाई तहसनहस पार्नेछ।'

दुलालका अनुसार १ मेगावाट आयोजना बन्ने क्रममा २/३ वर्षका लागि १ सय जनाले रोजगारी पाउने र सञ्चालनमा आएपछि पनि कम्तीमा १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने हुँदा निर्माण रोकिए बेरोजगारी बढ्ने खतरा रहन्छ। सिमेन्ट, फलाम, ढुवानीलगायत उद्योग पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलले ‘टेक एण्ड पे’ लाई ‘टेक अर पे’ मा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। 'यस्तो नीति कसको निर्देशनमा, कुन उद्देश्यले ल्याइयो भन्ने अझै अस्पष्ट छ,' उनले भने।

अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले टेक एण्ड पे नीति ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक नभइ निर्वाहमुखी बनाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरे। उनले खपत नबढेको भन्दै उत्पादन रोकिने अवस्था सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन दृष्टिले आत्मघाती हुने चेतावनी दिए।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध ल्याए निर्माण व्यवसायसमेत संकटमा पर्ने अवस्था आउने बताए।

सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादक संस्था कमजोर बनाउँदा सिमेन्ट उद्योगहरू पनि कमजोर हुने भन्दै बजेटका विवादास्पद व्यवस्था तत्काल सच्याउन आग्रह गरे।