काठमाडौं- आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्छाराम तामाङले रामेछाप जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उनले उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहमाथि संसदमै खुलेर आलोचना गरे। तर सहरी विकास मन्त्रालयका तथ्यांकले भने तामाङको दाबी विपरित चित्र देखाउँछ।

रामेछापमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट ६६ वटा योजनाका लागि ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीमध्ये ३ करोड वा सोभन्दा बढी बजेट भएका कार्यक्रम १९ वटा छन्। मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ०.७ प्रतिशत रामेछापमा परेको देखिन्छ, जुन जिल्लाको कुल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशतका हाराहारीमा हो।

७० करोडको ठेक्काको म्याद नथपिएपछि आक्रोश

सांसद तामाङको आक्रोशको मूल कारण भने मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेट नपरेको नभइ आफ्नै निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडिएको विषयमा रहेको छ। 

तामाङको स्वामित्वमा कान्छाराम कन्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत मोरङ जिल्लाका दुई सडक खण्ड-खोर्साने-केराबारी-सिंहदेवी सडक र लक्ष्मी मार्ग-डाँगीहाट-बबिया-बिर्ता-अमाही सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त ठेक्काको लागत करिब ७० करोड रुपैयाँ थियो।

पटक-पटक म्याद थप गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नदेखिएपछि मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्यमा उल्लेख्य सुधार नआएको र नियमअनुसार म्याद थप सम्भव नदेखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो।

सांसद तामाङले मन्त्री सिंहसँग बारम्बार ठेक्काको म्याद थप गर्न आग्रह गरेका थिए। तर नियमविपरीत म्याद थप्न नमिल्ने अडानमा उपप्रधानमन्त्री सिंह अडिग रहेपछि तामाङ असन्तुष्ट बनेका थिए।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट रामेछापमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भए पनि तामाङको संसदमा देखिएको असन्तोष नियमविपरीत ठेक्काको म्याद थप नहुँदा उत्पन्न भएको पाइएको छ।