सोमबार, असार ९ गते २०८२    
सोमबार, असार ९ २०८२
images
images

धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको मापदण्ड परिमार्जन; लगानी कम्पनीलाई कडाइ, यस्तो छ व्यवस्था

images
आइतबार, असार ८ २०८२
images
images
धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको मापदण्ड परिमार्जन; लगानी कम्पनीलाई कडाइ, यस्तो छ व्यवस्था

विगतमा लगानी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने प्रक्रिया सहज भए पनि अब त्यस्तो अनुमति पाउन नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

images
images

काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरूमार्फत गरिने सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ।

images
images
images

विगतमा लगानी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने प्रक्रिया सहज भए पनि अब त्यस्तो अनुमति पाउन नयाँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। बोर्डको पछिल्लो बैठकले यस विषयमा नीतिगत परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय गरेको हो।

images
images

बोर्डको निर्णयअनुसार त्यसका लागि अब लगानी कम्पनी कम्तीमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको प्रमाणित हुनुपर्नेछ। कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने छ।

images
images
images

लगानी कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन् जस्ता प्राथमिक क्षेत्रका संगठित संस्थामा मात्र लगानी गर्न पाउने छ। यद्यपि संस्थापक सेयरबाहेक अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ भनेमात्र बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन गरिने प्राथमिक सेयरमा सीमित रूपमा सहभागी हुन पाउने छ।

बोर्डले जारी गरेको सूचनामा अब सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले न्यूनतमभन्दा एक तहमाथिको क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ पुगेको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै वैदेशिक लगानीमा आधारित कम्पनीले भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानीनी प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नयाँ मापदण्डले प्राथमिक बजारमा पारदर्शिता बढाउने, लगानी सुरक्षालाई बलियो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा पुँजी प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्ने दाबी बोर्डको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसारका प्रमुख सर्तहरू यस्ता छन्:

तीन वर्ष पुरानो कम्पनी - लगानी कम्पनी कम्तीमा विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रही पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा नाफामा रहेको हुनुपर्छ।

प्रतिसेयर नेटवर्थ - कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्छ।

लगानी क्षेत्र सीमितता - यस्तो कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछ।

बुक बिल्डिङमा मात्र लगानीको छुट - योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भएर बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले मात्रै बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट निष्कासन हुने प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनमा भाग लिन सक्नेछन्।

उद्देश्यअनुकूल स्थापना - लगानी कम्पनी आफैं उक्त आठवटा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हुनुपर्छ।

क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य - कम्पनीले न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम्तीमा एक तह माथिको क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

न्यूनतम चुक्ता पुँजी - कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ।

सरकारी वा विदेशी लगानी - कम्पनी नेपाल सरकार संस्थापक भएर स्थापना भएको वा वैदेशिक लगानीमा आधारित भएमा त्यसले सम्बन्धित ऐनअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ।


प्रकाशित : आइतबार, असार ८ २०८२२१:५५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend