काठमाडौं- सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारमा लगाइएको करका विषयमा निरन्तर छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्न व्यवसायी र सम्बन्धित मन्त्रालय सहमत भएका छन्। 

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको उपसमितिले आज बोलाएको बैठकमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी राख्दै समाधान निकाल्न सहमत भएका हुन्।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटबारे पुनर्विचार गरी खारेज गर्न माग राखेका छन्। 

उनीहरूले यही असार मसान्तसम्मको समयसीमा दिँदै आजैदेखि सबै व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। यद्यपि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले भने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनका सबै किसिमका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासी कर र बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। 

आर्थिक मामिला उपसमितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ग्रे लिस्टबाट शीघ्र बाहिर निस्किनका लागि यस कर प्रणालीले सहयोग गर्ने बताए। 

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुका मुख्य कारणमध्ये सुनचाँदी र बहुमूल्य रत्नको निगरानी गर्न नसक्नु भएको भन्दै कर प्रणालीमार्फत यसमा नियमन बढाउन सकिने तर्क राखे। करको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा पनि यो क्षेत्रलाई पहिचान गरेको उनको भनाइ थियो।

'ग्रे लिस्टबाट शीघ्र बाहिर निस्किन सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा छ', उनले भने, 'यसले निगरानी र ट्रयाकिङलाई सहज बनाउँछ। कर प्रणालीको माध्यमबाट निगरानी बढाएर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई सिफारिस गर्छ।'

उनले यसबाट ‘मनी लन्डरिङ’ को जोखिम न्यूनीकरण र कारोबारको उपयुक्त रिपोर्टिङलाई सुनिश्चित गर्ने बताए। कर र भ्याटको व्यवस्थाले अवैध पुँजी प्रवाह हुने स्थितिको निगरानी गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भनाइ थियो। मन्त्रालयले वास्तविक उपभोक्ता र घरेलु व्यवसायमा व्यवसायीको आकलन गरेअनुरूप असर नपर्ने जनाएको छ।

'करको विषय बढाउँछु, घटाउँछु र हेर्दिन्छु भन्न सकिँदैन', अर्थसचिव घिमिरेले भने, 'छलफललाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ। व्यवसायीको मागअनुसार निरन्तर छलफलमा बसेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ।' उनले विगतमा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताए। 

उक्त बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले परिणात्मक बन्देज हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय छलफलका लागि तयार रहेको बताए। उनले विगतमा शोधान्तरका कारण बन्देज लगाइएको उल्लेख गर्दै विदेशी मुद्राको सञ्चिति हेरेर आपूर्ति बढाउन सक्ने बताए। त्यसका लागि तथ्यांकले पर्याप्त उपभोग देखाउन सक्नुपर्ने र ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

'परिणात्मक बन्देज सधैँ एकै हुनुपर्छ भन्ने हैन। तर सोही मात्रामा उपभोग तथ्यांक देखाउन सकिँदैन भने बढाएर अर्थ हुँदैन', उनले भने। 

छलफलका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ तथा कालिगढ संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपिन रामुदामुले विलासी करले अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउने भन्दै खोरजीको माग गरे उनले सुनचाँदी धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको भन्दै विलासी कर लगाउन नहुने धारणा राखे।  

सुनचाँदीको गहना कारोबारमा करको व्यवस्थाले आम उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्ने र उपभोक्ताबाट व्यवसायीले सुनचाँदी खरिद गर्नसमेत व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने बताए। 

'सुनचाँदी विलासिता हैन। धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको छ। यसमा कर लगाउनेबित्तिकै अवैधानिक रूपमा कारोबार बढ्ने देखिन्छ', उनले भने, 'करले त्रसित भएर उपभोक्ताले भारतीय सीमाबाट खल्तीमा राखेर गहना भित्रिने क्रम बढ्नेछ।'

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्माले सुनचाँदी र हीराजस्ता बहुमूल्य रत्नका गरगहना व्यवसायमा संलग्न झण्डै १५ लाखलाई यस करले प्रभावित पार्ने बताए। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिकृत कपिल गौतमले व्यवसायीको मागअनुसार सुनचाँदीको परिणाम बढाउन सकिने बताए। उनले व्यवसायीले शुल्क व्यहोर्न तयार भएमा परिणाम भित्र्याउन कुनै समस्या नभएको बताए।  

घनश्याम रिजालको संयोजकत्वमा बसेको उक्त उपसमितिको बैठकमा सुनचाँदीमाथिको कर, परिणात्मक बन्देज र खरिदलगायत विषयमा छलफल भएको थियो। रासस