काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले सवारी आयातकर्ताहरूका लागि न्यूनतम मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। सवारी आयातकर्ताले गाडी ल्याएर बिक्री गरेपछि सर्भिस सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, वर्कसममा हुनुपर्ने दक्ष र न्यूनतम जनशक्तिको संख्या नै तोकेर मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। 

हालसम्म नेपालमा सवारी आयात गर्नेले पालना गर्नुपर्ने न्यूनमत मापदण्डको व्यवस्था छैन। सोहीकारण यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारी आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर’ आयातमा केही कडाइ र व्यवस्थित गर्न लागेको हो। 

मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको विभागले विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरेर उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिनेछ। यसमा सवारी आयातकर्ताहरूले निश्चित वर्षसम्म सर्भिस दिनुपर्ने, वर्कशप बनाउनु पर्ने, विद्युतीय सवारी बिक्री गरेपछि संख्याका आधारमा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्नेलगायत बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि ऊर्जाश्रोतको रुपमा कामगर्ने ब्याट्रीको न्यून्तम आयु ७ वर्ष वा ३ हजार चार्जिङ साइकल हुनुपर्ने र सुरक्षा विशेषताको रुपमा थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

ब्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल, र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले यूएल २५८० वा आईईसी ६२१३३ वा एआईएस ०४९, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ। विद्यूतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनसँग अनुकूल हुनुपर्ने भनिएको छ। 

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी एक पटक पूर्ण रुपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्यून्तम माइलेज (प्रति चार्ज किलोमिटर) चारपांग्रे वा सोभन्दा बढीको सवारीको लागि ३०० किमी तथा दुई वा तीनपांग्रे सवारीको लागि १०० किमी हुनुपर्ने प्रस्ताव विभागले गरेको छ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने मोटर आईईसी ६००३४-१/६००३४-५ मा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर पालना गरेको हुनुपर्नेछ। ५ केडब्लूभन्दा माथिको मोटरको हकमा मोटरको इफिसियन्सी क्लास आईईफोर, प्रोटेक्सन क्लास आईपी ५५, इन्सुलेसन क्लास एफ, ड्युटी टाइप एसटू, रेसियो अफ पिक टू रेटेड पावर १.५ देखि २.५ हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ।   

मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोटरको मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (केडब्लू), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएम) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र सिरियल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

आईसी इन्जिन सवारी आयात गर्ने कम्पनीका लागि 

५ सय वटासम्म सवारी आयात हुँदा एउटा मुख्य कार्यालय (५० वर्गमिटर)को, बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र ४ सय वर्गमिटरको ३ वटा हुनुपर्ने छ। त्यस्तै १ जना इन्जिनियरसहित ४ जना कर्मचारी हुनुपर्ने छ। 

१ हजारसम्म गाडी आयात गर्नेले मुख्य कार्यालय एउटै, बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र ५ वटा र २ जना इन्जिनियरसहित १० जना कर्मचारी हुनुपर्ने छ।

५ हजारसम्म गाडी आयात हुँदा १० वटा बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र र ३ जना इन्जिनियरसहित १५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेछ। 

५ हजारभन्दा बढी गाडी आयात हुँदा १५ वटा बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र र ४ जना इन्जिनियरसहित २० जना अन्य कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

विद्युतीय सवारीको हकमा 

५ सय वटासम्म सवारी आयात हुँदा एउटा मुख्य कार्यालय (५० वर्गमिटर)को, बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र ४ सय वर्गमिटरको ३ वटा हुनुपर्ने छ। त्यस्तै १ जना इन्जिनियरसहित ४ जना कर्मचारी हुनुपर्ने छ। ५ सय विद्युतीय कार आयाग गरेपछि आयातकर्ताले ५ वटा डीसी फास्ट चार्जर राख्नुपर्ने छ। 

१ हजारसम्म गाडी आयात गर्नेले मुख्य कार्यालय एउटै, बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र ५ वटा र २ जना इन्जिनियरसहित १० जना कर्मचारी हुनुपर्ने छ। १ हजार विद्युतीय गाडी आयात गर्नेले १० वटा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने छ। 

५ हजारसम्म गाडी आयात हुँदा १० वटा बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र र ३ जना इन्जिनियरसहित १५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेछ। ५ हजार ईभी आयात गर्नेले २० वटा डीसी फास्ट चार्जर राख्नुपर्ने छ। 

५ हजारभन्दा बढी गाडी आयात हुँदा १५ वटा बिक्रीपछिको सेवा केन्द्र र ४ जना इन्जिनियरसहित २० जना अन्य कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी आयात गर्नेले ५० वटा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन राख्नु पर्नेछ। 

५ हजारभन्दा बढी आईसीई सवारी आयात गर्नेले एउटा व्यवस्थापन केन्द्र राख्नुपर्ने छ। व्यवस्थापन केन्द्रले पुराना र पत्रु गर्नुपर्ने सवारी व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै विद्युतीय सवारी आयातको हकमा भने ५ हजार वटासम्म ईभी आयात गर्नेले एउटा व्यवस्थापन केन्द्र राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

आधिकारिक बिक्रेता नियुक्तिका लागि विभागको स्वीकृति, विद्युतीय सवारी आयातका लागि विशेष व्यवस्था