काठमाडौं- संसदमा अहिले बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ। प्रत्येक वर्षजसो बजेट प्रस्तुत भएपछि विभिन्न कोणबाट संसदमा बजेटमाथिको छलफल हुन्छ। सोही परम्पराअनुसार अहिले छलफल चलिरहेको छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवरोधकै बीचमा सदनमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढिरहेको छ। बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछि जतिसुकै छलफल भएपनि सरकारकै चाहनाबाहेक अन्यथा बजेटमाथि संशोधन हुँदैन न त कार्यक्रम थपघट हुन्छन्। 

पछिल्लो समय सांसदहरूले यस्तो छलफलको औचित्यमाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठाउने गरेका छन्। तर पनि परम्पराअनुसार सदनमा बजेटमाथि छलफल हुन्छ।

बजेटमाथि छलफल हुँदा प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष कसैले पनि बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने, प्रणाली सुधारमा रचनात्मक सुझाव दिनेजस्ता विषय भने खासै उठ्दैनन्। 

नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलोमात्र नभएर सरकारमाथि प्रश्न गर्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलोका रुपमा लिइने संसदमा बजेटमाथि भने यस्ता प्रश्न उठ्दैनन्। न सांसदहरूले मुलुकको सार्वजनिक वित्तको सुधारमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 

आम रुपमा सांसदहरूले बजेटले क्षेत्रीय असन्तुलन कायम गरेको वा भएको असन्तुलन हटाउन पहल नगरेको, सार्वजनिक वित्तको अवस्था अनुसार विनियोजन नगरेको, अनावश्यक विनियोजन गरेर प्रणालीमा समस्या ल्याउन खोजेकोजस्ता विषयमा स्वयम् प्रतिपक्षले पनि प्रश्न उठाउने गरेका छैनन्। सबै सांसदहरूको चिन्ता प्रणाली जतासुकै जाओस् बरु मेरो क्षेत्रमा किन बजेट परेन भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्। 

संसदमा सामान्य छलफल भएदेखि मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफलमा भाग लिँदासम्म सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साना आयोजनामा बजेट किन परेन भनेर सरकारसँग प्रश्न गरेर बसेका हुन्छन्। 

ठूला आयोजनामा अहिलेसम्म गरिएको विनियोजनको प्रतिफल मुलुकले किन पाएन, पाएको छ भने कति पायो, गएको वर्षको बजेट खर्चबाट मुलुकमा कति रोजगारी सिर्जना भयो, कुन क्षेत्रमा के परिणाम आयो भनेर प्रश्न त झन संसदमा कहिलै उठ्दैन। 

पार्टीमा ठूलै प्रोफाइल भएका नेताहरूसमेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विनियोजनको विषयमै प्रश्न सोध्ने गरेका छन्।