काठमाडौं- निर्माण सुरु भएको साढे तीन वर्षमा सम्पन्न भएको ग्वार्को ओभरपास आज शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उद्‍घाटन गर्ने तय भएको छ। व्यापक चासोमा रहेको चक्रपथ सडकमार्गमा बनेको ओभरपासले त्यस क्षेत्रमा सवारी जाम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

भौतिक मन्त्रालयले निर्माणको समयदेखि नै 'फ्लाइओभार' भनेर चर्चा गरेपनि वास्तवमा ग्वार्कोमा बनेको 'ओभरपास' भएको पूर्वाधार जानकारहरू बताउँछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका उप-महानिर्देशक एवं प्रवक्ता प्रभातकुमार झा भने जे नामले सम्बोधन गरे पनि प्राविधिकरुपमा फरक नपर्ने बताउँछन्। 

ओभरपास सञ्चालन भएसँगै चक्रपथमा चल्ने सवारी ओभरपासबाट जान्छन् भने मंगलबजारबाट इमाडोल वा इमाडोलबाट मंगलबजारतर्फ जाने सवारीसाधन ओभरपासमुनि रहेको सडकबाट नै जानेछन्। ओभरपासबाट निजी तथा अन्य सवारीसाधन सञ्चालन हुने छन् भने यात्रुबाहक सवारीसाधन हालकै लेनबाट चल्ने छन्।   

२०७८ फागुन १२ गते सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र निर्माण कम्पनीबीच दुई वर्षभित्र अर्थात् २०८० फागुन ११ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। डिजाइनमै समस्या भएको भन्दै निर्मण कम्पनीले निर्माण कार्यमा ढिला गर्‍यो।ओभरपासको डिजाइन निर्माण कम्पनीले तयार गरेर सडक विभागको सहायतामा गुणस्तर अनुसन्धान केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि फिल्डमा काम सुरु भएको थियो।

ओभरपास निर्माणको काम आशिष, समानान्तर र रेलिगेर तीनवटा निर्माण कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर (जेभी)ले गरेका हुन्। ओभरपास भ्याटसहित १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँमा निर्माण भएको हो।

ओभरपास इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन कन्ट्रयाक (ईपीसी) मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। ईपीसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि कुनैपनि आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा समस्या भएमा त्यसको सबै जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीले लिनुपर्छ। ग्वार्कोमा निर्माण कम्पनी आफैँले अध्ययन गरेपनि ‘फिल्ड’मा काम गर्दा जमिनमुनिको माटो फरक भएपछि डिजाइन नै संशोधन गर्नुपरेको थियो।

डिजाइन संशोधन गर्नुलाई ठूलो गल्तीका रुपमा नलिइ निर्माण व्यवसायीको ‘कन्फिडेन्स’ कमजोर भएको मान्नु पर्ने विभागका प्रवक्ता झाको भनाइ छ।

‘उपत्यकाको माटो कालो हुन्छ, एकपटक अध्ययन गरेकोजस्तो काम गर्दा नहुन सक्छ, ग्वार्कोमा निर्माण व्यवसायीको कन्फिडेन्स नभएको हो अरु समस्या होइन’ उनले भने।

र्‍याम्पको प्रि-कास्ट प्यानल जोइन्ट ग्याप बढेको (वालमा आवश्यकताअनुसार माटो नभरिएको) हुँदा गएको चैतमा वाल नै भत्काएर निर्माण व्यवसायीले नयाँ वाल बनाएका हुन्।

ईपीसी मोडलमा सामान्यत: सरकार वा ठेक्का लगाउने पक्षले जोखिम बहन गर्दैन। साथै बीचमा म्याद थप वा लागत रकम पनि थप हुँदैन। बरु सम्झौताको मितिभन्दा जति दिन ढिलो काम हुन्छ त्यसमा प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले निर्माण कम्पनीले उल्टै ठेक्का लगाउने पक्षलाई रकम तिर्नुपर्छ। जसलाई हर्जना भनिन्छ।

ग्वार्को ओभरपासमा सडक विभागले २०८० फागुन ११ मा निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ पुस ८ गतेसम्म म्याद थप्यो। २०८१ पुस ९ गतेदेखि भने प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना उठाउने तय भएको प्रवक्ता झा बताउँछन्।

गुणस्तर अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक दीप बाराही भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनअनुसार निर्माण कम्पनीले म्याद थप मागेकाले अहिले नै हर्जना लिन पाइन्छ वा पाइँदैन भन्न नसकिने बताउँछन्।

निर्माण कम्पनीले जेठ ३० गते निर्माण सम्पन्न भएको पत्र अनुसन्धान केन्द्रलाई पठाएको निर्देशक बाराहीको भनाइ छ। पुस ९ गतेदेखि २०८२ जेट ३० गतेसम्म हिसाब गर्दा औसतमा १ सय ४१ दिन हुन्छ। जसअनुसार सरकारलाई निर्माण कम्पनीले १ करोड २० लाख ३३ हजार रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘हर्जनाबापतको रकम सरकारले पाएको छैन, अहिलेसम्म मौखिक हिसाबमात्रै हो, त्यहि पनि १४औँ संशोधनअनुसार म्याद थपको माग भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीले मागेको जसरी म्याद थप्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी अध्ययन गर्दैर्छौँ। यदि हर्जना भयो भने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारले पाउँछ।’

१७ करोड ६ लाखमा सम्झौता भएपनि हालसम्म सरकारले व्यवसायीलाई ४५.५४ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७७ लाख ३३ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। अन्य रकम बाँकी नै छ।

ओभरपासको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत पूरा भइसकेको विभागका प्रवक्ता झाले बताए।

‘हामीले भौतिक प्रगति सय प्रतिशत भन्छौँ, यद्यपि सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा, बत्ती जडान गर्न बाँकी छ, त्यसले सवारी चलाउन रोकिँदैन’ उनले भने।

ओभरपासमा ३५ मिटर स्पानमा ४ लेनको पुल निर्माण भएको छ। अप्रोच सडक कोटेश्वरतर्फ ३ सय २० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १ सय ८० मिटर निर्माण भएको छ।