काठमाडौं- बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबादबा हुनेगरी सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको औद्योगिक सम्पत्तिसबन्धी विधेयकमा सम्पत्तिको रक्षाको अधिकारको नाममा नेपाली उपभोक्ता मारमा पर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ। 

विशेषगरी पेटेन्टसम्बन्धीका केही व्यवस्थाले निश्चित कम्पनीको एकाधिकार निरन्तर हुने र त्यसले गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको हो। 

नेपालमा पेटेन्ट दर्ता गराउनुपर्छ। यस्तो पेटेन्ट दर्ता भएको २० वर्षमा त्यसको अवधि समाप्त हुने पेरिस महासन्धीको व्यवस्थाअनुसार नै हुनेछ। तर त्यसपछि रिइन्जिनियरिङ कसरी हुने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। 

यही कारणले गर्दा कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले न्यूनतम आविष्कार थप गरेको देखाएर पेटेन्टको निरन्तरता कायम गराउन सक्ने देखिएको छ।

यसको मारमा नेपालको औषधि बजार पर्नसक्ने देखिएको छ। भारतमा कुनै पनि पेटेन्टले निरन्तरता पाउनका लागि पूर्ण आविष्कार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यस्तोमा औषधिमा पेटेन्ट भएका अमेरिकी कम्पनीको पेटेन्ट भारतमा खुला भएपनि नेपालमा भने खुला नहुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रस्ताविध व्यवस्थाले पेटेन्ट जोसँग छ उसको अनुमतिबिना नेपालमा आयात गर्न पनि पाइँदैन। यसरी भारतमा खुला भएर सस्तो भएको औषधि नेपालीले भने अमेरिकी कम्पनीको आफ्नै उत्पादनमात्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुने देखिएको छ। 

अहिले नेपालमा विदेशबाट फर्मुला ल्याएर औषधि बनाउनेहरूले एलडीसीको सुविधा उपयोग गरेपनि केही वर्षमा यो सुविधा नहुने हुँदा सबै उद्योग पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई नजिकबाट नियालिएको र छिटै छलफल गर्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले जानकारी दिए। 

अहिले सुविधा पाइरहे पनि भविष्यका लागि हेरेर सरकारले अघि बढाएको कानूनी व्यवस्थाका बारेमा आफूहरूले अध्ययन गरेर छलफल अघि बढाउने उनको भनाइ छ। 

पेटेन्टमात्र नभएर ट्रेडमार्कको हकमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ। ट्रेडमार्कवाला कम्पनीले जुन देशको उत्पादन नेपाल पठाउने हो त्यहीमात्र नेपाल ल्याउन पाइनेछ। जस्तो कुनै पनि कम्पनीले थाइल्याण्ड र भारतमा उत्पादन गरेको भएमा भारतको सस्तो भएपनि कम्पनीले थाइल्याण्डकै नेपाल पठाउन चाहेमा महँगोमा ल्याउनुपर्ने छ 

अहिले कानूनी संरक्षण नहुँदा यो विषयमा ट्रेडमार्कबाहेककाले मुद्दा लडिरहेका छन्। 

अहिले सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले नेपालको अत्यावश्यक वस्तुलाई महँगो बनाउने र केही कम्पनीको इशाराअनुसार मात्र चल्ने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। 

पेटेन्ट वा औद्योगिक सम्पत्तिको अधिकारको रक्षा गर्ने भनेको महँगो विकल्प नै छान्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अधिवक्ता गौरिख खरेल बताउँछन्। 

‘पेटेन्टको रिइन्जियरिङ कसरी हुने, के मापदण्डमा हुने जस्ता कुरा नराखिएकोले गर्दा कुनै पनि कम्पनीले अनन्तकालसम्म पेटेन्ट अधिकार तन्काउन सक्ने जोखिम देखियो। यसलाई सन्तुलन नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा जोखिम ल्याउँछ’ उनी भन्छन्।