विराटनगर- पछिल्लो समय विराटनगर विमानस्थल र आसपास क्षेत्रको स्वरूप फेरिएको छ। नयाँ रेस्टुरेन्ट, क्याफे र होटलले वरिवपरिको बजार चलायमान बनाएको छ। क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने योजना सार्वजनिक भएपछि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी बढेको हो। जसकारण वरिपरिको वातावरण गुल्जार बनेको छ।

विमानस्थलभित्र पनि भव्य संरचना निर्माणाधीन छ। जसले केही नयाँ हुन लागेको संकेत गर्छ। तर विमानस्थल प्रवेशमा भने झन्झटिलो र भद्दा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। पार्किङदेखि काउन्टरसम्मको अस्तव्यस्तताले यात्रुलाई सास्ती दिएको छ। भीआईपीको सवारीमा झनै दिक्दारी थपिने गरेको छ।

टर्मिनल भवनको पट्यारलाग्दो अवस्थाले यात्रुहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बर्खायाममा विमानस्थल डुबान हुने अर्को त्रास छँदैछ।डुबानबाहेकका बाँकी झन्झटबाट मुक्ति दिलाउनेगरी नयाँ टर्मिनल भवन निर्माणाधीन छ।

३ अर्ब १२ करोड ९९ लाख ३७ हजार रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको भवनको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ। २०७९ मंसिरमा सम्झौता भएको परियोजना ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि केही समय ढिला हुने भएको छ।

नयाँ टर्मिनल भवनले पुरानो भवनको दुःख बिर्साउने विश्वास छ। भीआईपीदेखि सर्वसाधारणसम्मको लागि सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवनले हवाई यातायातको आनन्द बढाउने देखिन्छ। हाल दुईवटा (महिला/पुरुष) मात्र रहेको चेक काउन्टरको सट्टा १४ वटा प्यासेन्जर चेक काउन्टर निर्माण हुँदैछ। भीआईपी कक्षमा खचाखच हुने पत्रकार भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ टर्मिनल भवनमा मिडिया सम्मेलन हल नै निर्माण हुन लागेको हो।

भीआईपीको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न तीनवटा भीआईपी कक्ष निर्माण भएका छन्। त्यसमा पनि बिजनेस क्लासको लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्थापन गरिएको छ। बालबालिकाको लागि खेल उद्यान र सुरक्षित शिशु स्याहार कक्षको निर्माण भएको छ। टर्मिनल भवनभित्रै शान्त ध्यान केन्द्रदेखि क्वारेन्टाइनसम्मको व्यवस्थापन मिलाइएको छ।

केसी डाँफे जेभी निर्माण गरिरहेको टर्मिनल भवनमा चारवटा एलिभेटर (लिफ्ट), स्कालेटर चारवटा, पाँच स्थानमा भर्‍याङ र आकस्मिक प्रयोगको लागि एउटा मेटलको भर्‍याङ राखिएको छ।

टर्मिनल भवनमै फार्मेसी निर्माण हुने भएपछि आकस्मिक बिरामीको उपचारसमेत हुने बताइएको छ। भवनभित्र क्याफे तथा मिनी सपिङ मार्केटको समेत सुविधा रहने विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ।

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने योजनासहित सुरु भएको विराटनगर विमानस्थलको टर्मिनल भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दिउँसो र राति दुई सिफ्टमा निर्माण कार्य भइरहे पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए म्याद थप गर्ने तयारी छ।

धावनमार्ग भने साँघुरो नै रहने

विमानस्थलको धावनमार्ग भने साँघुरो नै रहने भएको छ। विमानस्थलको धावनमार्ग फराकिलो नहुने भएपछि हाल कायम रहेको रनवे र ट्याक्सी वेलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ।

गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भएको रनवे र ट्याक्सी वे निर्माणको लागि एवान विल्डर्स प्रालिले १५ करोड ९० लाख ३७ हजारमा काम सम्पन्न गरेको हो। जसको लागि प्राधिकरणले ७९ करोड मुआब्जा वितरण गरेर पूर्वतर्फको ४ बिघा ८ कट्ठा जमिन अधिग्रहण गरेको हो।

राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार विराटनगरबाट क्षेत्रीयस्तरका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नेगरी सरकारले तयारी अगाडि बढाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने बजेट पेस गरे। लगत्तै २०७७ सालमा नेपाल सरकारले १२६.४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दियो। सरकारको अनुमतिको आधारमा प्राधिकरणले ३५० घरसहित १४ सय कित्ता जग्गा रोक्का राख्यो।

२०७७ असोजमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरे। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहणको तयारी अगाडि बढ्यो। मुआब्जा उपलब्ध गराउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच भागबन्डा भयो।

संघले ५०, कोशी प्रदेश सरकारले ४० र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत मुआब्जा बेहोर्ने सहमति भयो। तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र महानगरका तत्कालीन प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरे।

लामो समय मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय नागरिकले जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै धर्ना दिन थाले। अन्ततः सरकारले रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा गर्‍यो। जसकारण विमानस्थल विस्तारको अभियान रोकियो। भारतका नजिकका विमानस्थलबाट विराटनगरमा उडान गर्ने र पूर्वी क्षेत्रको पर्यटन तथा व्यावसायिक वातावरण बढाउने योजना सफल हुन सकेन।

१७ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्ने भएपछि तत्काल बजेट अपुग भयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत विराटनगर विमानस्थल प्रशासनले सरकारसँग रकम माग गर्‍यो। मन्त्रीहरू हेरफेरको कारण बजेट विनियोजन हुन सकेन। स्थानीय नागरिक र विमानस्थलका अधिकारीको सूचना अनुसार कमिसनमा कुरा नमिलेपछि मुआब्जा टुंगो लागेन।

फलस्वरूप हाल १५ सय मिटर लामो विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग तीन हजार मिटर पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन भएन।