.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अब नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले विदेशी मुद्रामा विदेशमा लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली, २०७८’ मा चौथो संशोधन गर्दै आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
.gif)
संशोधित नियमावली अनुसार, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेर कमाएको विदेशी मुद्राको आधा भागसम्म वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न पाइनेछ। यद्यपि दुईमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति मात्र लगानी गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।
.gif)
.gif)
आईटी कम्पनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको हुनुपर्नेछ र चुक्ता पुँजीको सीमाभित्रै रही विदेशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सकिनेछ। यस्तो लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट सटही स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नेपाली नागरिक वा कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने घोषणा गरिसकेको थियो। बजेटमा नेपालबाट अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न तथा विक्री शाखा खोल्न अनुमति दिने उल्लेख छ।
बजेटमा निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने र त्यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत नेपाल फर्काउनु पर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै नेपाली आईटी उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना सेवा विस्तार गर्न, साझेदारी निर्माण गर्न र प्रविधिगत प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन नयाँ अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर लगानी गर्नुअघि निर्यात आम्दानी, चुक्ता पुँजी, लेखापरीक्षण विवरणजस्ता आधार प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिपछि मात्रै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिने प्रावधान राखेको छ।
