काठमाडौं- नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। देशभर हाल ३६ सय मेगावाट उत्पादन क्षमतामध्ये झन्डै २९ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ।

निर्माणाधीन आयोजनामध्ये पनि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रकै लगानीमा निर्माण हुँदैछ। तर आगामी वर्षको बजेटले यही लगानीमा अनिश्चितता ल्याएको छ।

२०७५ सालपछि विद्युत प्राधिकरणले खासै नयाँ आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन। हाल १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजना प्राधिकरणसँग पीपीएको पर्खाइमा छन्। तर बजेटले यस अवस्थालाई सहज बनाउनुको साटो उल्टै ‘टेक एन्ड पे’ को विषय राखेर लगानीकर्तामाथि ठूलो संकट थपिदिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत खरिद मोडालिटीले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर समस्या निम्तिने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ। बजेटको व्यवस्थाले करिब १७ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्योलमा पारेको छ भने हालसम्म भइसकेको करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्ने जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको सिफारिसबिनै आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए। बजेटको यो नीति अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै योजनामा आएको भन्ने आरोप स्वयं निजी क्षेत्रले लगाएका छन्। यो प्रावधान अर्थमन्त्रीकै योजनामा आएको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसले १० खर्बभन्दा बढी लगानी हुनै नसक्ने अवस्था बनाएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। 'यो नीति केवल लगानीमैत्री वातावरणविरुद्ध होइन, निजी क्षेत्रको २५ वर्षको योगदानमाथिको विश्वासघात हो,' अध्यक्ष कार्कीले भने।

हालसम्म विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक अर पे’ प्रणाली लागु हुँदै आएको थियो, जसअन्तर्गत विद्युत लिए पनि नलिए पनि प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यही ग्यारेन्टीको आधारमा बैंकहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गरेका थिए। तर अब ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीमा जाने हो भने प्राधिकरणले आवश्यक नठानेसम्म बिजुली नलिने र नलिएबापत भुक्तानी पनि नगर्ने अवस्था आउनेछ। यसले बैंकहरूको लगानी ग्यारेन्टी हटाउने भएकाले ऋण प्रवाह नै रोकिने खतरा छ।

ऊर्जा मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचको कुनै सल्लाहबिनै यस्तो नीतिगत परिवर्तन हुनु आफैँमा अस्वाभाविक देखिएको छ। बजेट आएपछि सार्वजनिक चासो बढे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा सोमबार आफूले जानबुझेर यो व्यवस्था समावेश गरेको संकेत दिएका छन्। तर केही दिनअघि लगानीकर्तासँगको छलफलमा उनले सो विषयबारे जानकारी नै नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

बजेट लेखन प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता र अर्थ मन्त्रालयको एकल निर्णायक भूमिकाले ऊर्जा मन्त्रालय निरीह बनेको देखिन्छ।

सरकारले केही महिनाअघि मात्रै १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र' सार्वजनिक गरेको थियो तर बजेटमा न उक्त मार्गचित्रबारे केही उल्लेख गरिएको छ, न त त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका, सर्भे अनुमति पाएका र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सयौँ आयोजना अचानक अन्योलमा परेका छन्।

बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको नीति फिर्ता नलिइए आन्दोलनका विकल्प बाँकी नरहने इप्पानले जनाएको छ। आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका विकासकर्ता, निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता र सहायक उद्योगहरूको संयुक्त रूपमा सडकदेखि संसदसम्मको दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले बताए।

निजी क्षेत्रको लगानीले विगत २५ वर्षमा २९ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ तर त्यसैलाई थिलथिलो बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीति ल्याउनु, ऊर्जामन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै अगाडि बढाइनु र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नतामा बजेट लेखिनुले सरकारकै नियतप्रति प्रश्न उठाएकोसमेत अध्यक्ष कार्कीले बताए।

अब सरकारसँग तीन विकल्प रहेकोसमेत उनले बताए। 'टेक एन्ड पे' नीति फिर्ता लिनासाथ तुरुन्तै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउने ग्यारेन्टी दिलाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन्।

जलविद्युतमा भएको अनिश्चितताको प्रभाव उत्पादन कम्पनीमा मात्र सीमित रहने छैन। निर्माण कम्पनी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल जस्ता सहायक उद्योग पनि प्रभावित हुने निश्चित छ। एकातर्फ उद्योग विस्तारको बाटो रोकिँदैछ, अर्कातर्फ रोजगारी र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने छ।

नेपाल सरकारको जलविद्युत नीति २०५८, विद्युत ऐन २०४९, १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सबैले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएका छन्। सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने तथा भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ। भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने समझदारी पनि छ। यस्तोमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’बारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

‘टेक एन्ड पे’को लफडाले निजी क्षेत्रको अर्बौँ लगानी जोखिममा